तृतीयपंथीयांना सन्मानाने वागवा : न्यायाधीश वसावे

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 जानेवारी 2019

नांदेड : सर्व सामान्यांसारखी वागणूक तृतीयपंथीयांना देण्यात येत नाही. ही बाब अतिशय चिंताजनक असून, तेही आपल्यामधीलच आहेत, असे मत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश डी. टी. वसावे यांनी व्यक्त केले. तसेच तृतीयपंथीयांना सन्मानाने वागवा, असेही ते म्हणाले. 

नांदेड : सर्व सामान्यांसारखी वागणूक तृतीयपंथीयांना देण्यात येत नाही. ही बाब अतिशय चिंताजनक असून, तेही आपल्यामधीलच आहेत, असे मत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश डी. टी. वसावे यांनी व्यक्त केले. तसेच तृतीयपंथीयांना सन्मानाने वागवा, असेही ते म्हणाले. 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १८) सकाळी अकरा वाजता हजूर साहेब रेल्वे स्टेशन, तृतीयपंथीयांबद्दल कायदेविषयक शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी न्यायाधिश वसावे बोलत होते. यावेळी न्यायाधीश पी. यू. कुलकर्णी, न्यायाधीश पी. के. धोंडगे, न्यायाधीश जी. आर. द्रोणापल्ले, स्टेशन व्यवस्थापक भिसे, पोलिस निरीक्षक अशोक जाधव, सी. पी. मिर्झा, रेसुबचे पोलिस निरीक्षक एन. पी. सिंग,  ए. के. तिवारी, आरोग्यधिकारी मीना, अॅड. नयुमखान पठाण, अॅड. सुभाष बेंडे उपस्थित होते. 

यावेळी न्यायाधीश डी. टी. वसावे यांनी सांगितले, की या देशातील सर्व जनता रोजचे जीवन जगत असताना प्रत्येकजण काही ना काही वेगवेगळया समस्यांचा सामना करीत असतात. त्यानुसारच तृतीय पंथीयांना घरकुल योजना, दवाखान्यातील सोयी, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड शासनाकडून कसे मिळवून घ्यावे, याबाबत माहिती दिली. समाजात जीवन जगत असताना शिक्षणाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. त्याचबरोबर समाजात स्वावलंबी जीवन जगता येते.

अलीकडेच काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी अप्सरा रेड्डी या तृतीयपंथीयाची नियुक्ती करण्यात आली. त्याचबरोबर ज्योयिता मंडल हे तृतीयपंथी पश्चिम बंगालच्या लोक अदालतीचे प्रमुख असून, स्वाती बरूआ या आसामच्या तर विद्या कांबळे हे तृतीयपंथी महाराष्ट्रात न्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचले आहेत. तसेच छत्तीसगच्या राजगड महापालिकेत मधु किन्नर थेट महापौर पदापर्यंत निवडुन आले आहेत. तसेच तृतीय पंथीयांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या व त्यांच्या शंकांचे निरसन वसावे यांनी केले. 

त्यानंतर न्यायाधीश द्रोणापल्ले यांनी सांगितले, की भारतीय संविधानाच्या कलम 15 अन्वये लिंगावरून भेदभाव करता येत नाही. त्यामुळे जर तृतीयपंथीयांना कुणी अपमान केल्यास त्या व्यक्तीवर कायदशीर कार्यवाही होते. तसेच 1994 मध्ये तृतीय पंथीयांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. सदर कार्यक्रमात 20 ते 25 तृतीयपंथी उपस्थित होते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Treat the third gender with dignity says judge Vasave