भूकंपग्रस्तांच्या दुसऱ्या पिढीचीही जखम 'भळभळलेलीच', आरक्षणाचा लाभ मिळेना

औसा (जि.लातूर) : आज बुधवारी (ता.३०) लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात आलेल्या भूकंपाच्या घटनेला २७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. ३० सप्टेंबर १९९३ च्या पहाटे भुकंपाने लातुर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेकडो घरे जमीनदोस्त झाली. गणरायाला निरोप देऊन पहाटेच्या साखर झोपेत असलेले शेकडो लोक मातीच्या आणि दगडाच्या ढिगाऱ्याखाली मृत्यूमुखी पडले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी येथील जनजीवन पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा केली.

लातूर : किल्लारी भूकंपातील मृतांना श्रद्धांजली अर्पण, दुर्घटनेला पूर्ण झाली २७...

त्यांनी आपल्यामध्ये असलेले सर्वगुण पणाला लावत या भागाचा कायापालट केला. भविष्यात हा भुकंपग्रस्त भाग जीवनाच्या प्रवाहात यावा यासाठी या भागातील विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरीत चार टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले. मात्र सत्तावीस वर्षानंतरही भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र आणि शैक्षणिक कागदपत्रे गोळा करुन नोकरीची आशा धरलेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नसल्याने त्यांची ही जखम अजुनही भळभळलेलीच पाहायला मिळत आहे.

भूकंपाच्या त्या काळरात्री कुटुंबेच्या कुटुंबे जमिनीत गाडली गेली. एका एका घराला वंशाचा दिवाच राहिला नाही, तर अनेक कुटुंबातील कर्ते मृत्युमुखी पडले आणि लहान मुलेच वाचली. या मुलांच्या भविष्यासाठी त्यांना मोफत शिक्षण आणि त्यांचे पालन पोषण करण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्थांनी मदतीचे हात पुढे करुन ही पिढी शिक्षित केली. या शिक्षित झालेल्या पिढीला सरकारी नोकरीत समाविष्ट करता यावे, यासाठी चार टक्के आरक्षण भुकंपग्रस्तांना देण्यात आले.

लातूर भूकंपानंतरची २७ वर्ष ! 

मात्र नोकऱ्यात त्याचा फारसा उपयोग न झाल्याने भुकंपानंतरची पहिली पिढी तरी यापासून वंचितच राहिली. बोटावर मोजता येतील इतक्याच लोकांना याचा फायदा झाला. कागदाचे गठ्ठे आणि भुकंपग्रस्त प्रमाणपत्राची केलेली वळकटी उघडली नाही. आता दुसरी पिढी याच वाटेवरुन जात असल्याने निदान या पिढीला तरी या आरक्षणाचा लाभ मिळावा ही अपेक्षा. या भूकंपग्रस्त भागातील शेकडो शिक्षित तरुणांना आहे. कुटुंबातील एखादाही व्यक्ती शासकीय नोकरीवर असल्यास अख्खे कुटुंब तो सावरतो. याचा प्रत्यय प्रत्येकाला येत असताना या भुकंपग्रस्तांना खरा न्याय देण्यासाठी शासनाने प्रत्येक नोकरभरतीत हे आरक्षण लावून सत्तावीस वर्षे भळभळत असलेल्या भूकंपग्रस्तांच्या जखम भरविण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी मागणी होत आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर