अहो साहेब; मोदीं साहेबांचे दोन हजार कधी येणार..? कृषी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा अधिकाऱ्यांना सवाल
फुलंब्री : केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत पंतप्रधान किसान सन्मान योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली. मात्र अजूनही अनेक शेतकरी या पंतप्रधान किसान सन्मान योजने पासून वंचित असून अहो साहेब... मोदीं साहेबांचे दोन हजार रुपये कधी येणार..?
असा प्रश्न कृषी अधिकाऱ्याला विचारण्यासाठी कृषी कार्यालयात शेतकरी गर्दी करू लागले. दरम्यान पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवून वाढीव कर्मचारी शासनाने द्यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान योजना केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना सन्मान निधी म्हणून वर्षाला सहा हजार रुपये केंद्र शासनाच्या वतीने दिले जाते. त्याचधर्तीवर आता राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
मात्र केंद्र व राज्य शासनाने योजना सुरू केली असली तरी याची स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्तावित करणे गरजेचे होते. अपुरे मनुष्यबळ असल्याने यंत्रणेवर अधिकचा भार असल्याने सन्मान योजनेचे पैसे मिळण्यासाठी शासकीय कार्यालयात शेतकऱ्यांना उंबरठा झिजवावा लागत आहे.
यापूर्वी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे काम हे महसूल विभागाकडे होते. त्यामुळे त्यांच्याकडेही सेतू सुविधा केंद्रात ऑपरेटरची यंत्रणा कार्यान्वित होती. मात्र आता या योजनेत वाद झाल्याने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना आता कृषी विभागाकडे शासनाने वर्ग केली आहे.
कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेचा निधी आता मिळणार आहे. यात नवीन नावे ॲड करणे, जुन्या नावाची दुरुस्ती करणे, नावात बदल करणे, यासारखे आदी कामे कृषी विभागाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
मात्र या किसान सन्मान योजनेतही आजपर्यंत अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहे. या वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी शेतकरी आता कृषी कार्यालयात चकरा मारू लागली आहे. सन्मान निधीचे अनुदान अचानक बंद का झाले यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी कार्यालयाचे येरझाऱ्या माराव्या लागत आहे.
कृषी कार्यालयाकडे योजना दिल्यानंतर त्यांच्याकडे यापूर्वीच अपुरे मनुष्यबळ आहे. पैसे मिळत नसल्याने तालुक्यातील शेतकरी कृषी कार्यालयात जाऊन अहो साहेब... मोदी साहेबांचे पैसे कधी येणार..? असा प्रश्न विचारू लागले आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नाकीन येऊ लागले आहे. कृषी कार्यालयात या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करून संगणक ऑपरेटरची पदे मंजूर करावी, अशी मागणी आता कृषी विभागातून होऊ लागली आहे.
फुलंब्री तालुक्यात दोन कृषी मंडळाचे आवश्यकता असताना केवळ एकच कृषी मंडळ कार्यान्वित आहे. त्यामुळे अपुऱ्या कर्मचाऱ्यावर कृषी विभाग काम करते. यात आणखी पीएम किसान सन्मान योजनेचे काम कृषी विभागाकडे आल्याने कर्मचाऱ्यावर अतिरिक्त कामे वाढली आहे. त्यामुळे शासनाने या योजनेसाठी पूर्वी प्रमाणे स्वतंत्र ऑपरेटरची व्यवस्था करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सन्मान योजनेचे लाभ चांगल्या प्रकारे देता येईल.
- भारत कासार, तालुका कृषी अधिकारी फुलंब्री
