Hingoli News : हिंगोली जिल्ह्याचा मागासलेपणा कधी संपणार?

हिंगोली : जिल्हा निर्मितीला २३ वर्षांचा काळ लोटला आहे. मात्र, जिल्ह्याचे मागासलेपण अद्यापही कायम आहे. या ठिकाणी विविध शासकीय कार्यालये सुरूच झाले नाहीत. महत्त्वाच्या कार्यालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून, प्रभारीराज सुरू आहे. यासह नव उद्योग, पर्यटन व पक्षी अभयारण्य सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे.

हिंगोली जिल्हा एक मे १९९९ ला अस्तित्वात आला. जिल्हा निर्मितीनंतर विकासकामांना गती येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त केली जात होती. मात्र, जिल्हा निर्मितीनंतर अद्यापही महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांचा कारभार परभणी येथून पाहिला जात आहे. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होत आहे.

जिल्ह्यात शासकीय कार्यालये व्हावे, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडूनही पाठपुरावा केला जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे. जिल्ह्यात स्वयंरोजगारासाठीही वाव नाही. एकीकडे उत्कृष्ट कोर्सेस पदव्युत्तर शिक्षण आणि दुसरीकडे प्लेसमेंटसाठी अधिक संधी विद्यार्थ्यांना हवी आहे. त्याशिवाय हाताला काम मिळणार नाही.

शहरात खुराणा सावंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयासह इतर महाविद्यालयांतून आयटी विषयक अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. यातून रोजगार देण्याची क्षमता आहे. याशिवाय जिल्ह्यात ७० ते ८० एमकेसीएल केंद्र आहेत.

यातून संगणकाचा अभ्यासक्रम शिकविण्याची सोय आहे. छोटे रोजगार देणाऱ्या अभ्यासक्रमांची संख्या भरपूर आहे. यात मोठ्या संधी उपलब्ध करणाऱ्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची गरज आहे. बीसीएमनंतर पुढील शिक्षण जिल्ह्यात मिळत नाही.

मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आयटी शिक्षणासाठी पुण्याला जातात तर रोजगारासाठी त्यांना बंगलोर, मुंबई, पुणे गाठावे लागते. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात काही अभ्यासक्रम राबविले जातात. यात स्टायफंड देणारा अभ्यासक्रम यशस्वी झाला आहे.

‘औद्योगिक’ला सोयीसुविधांची गरज

जिल्ह्यातून पूर्णा-अकोला हा रेल्वे मार्ग जातो. या मार्गाने अमरावती तिरुपती, हैदराबाद- जयपूर, नांदेड ते जागीच अमृतसर, यशवंतपूर एक्स्प्रेस सुरू आहेत. पण, मुंबई, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर येथे जाण्यासाठी रेल्वे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात रेल्वे लाइनचे विद्युतीकरण होत असल्याने हे जिल्ह्यासाठी भूषावह आहे.

तसेच जिल्ह्यातून पन्नास ते साठ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ जातो. यासह नुकतेच मंजूर झालेला हळद प्रकिया उद्योग जिल्ह्यात रोजगार मिळवून देण्यासाठी मदत करणारा आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. यामुळे सोयाबीन क्लस्टर सुरू होणे गरजेचे आहे. यासह औद्योगिक वसाहत येथील बंद उद्योग सुरू करुन येथे मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

अभियंत्यांची ५० टक्के पदे रिक्त

दुसरीकडे कार्यालयात अभियंत्यांची ५० टक्के पदे रिक्त असल्यावर कामे वेळेत पूर्ण करण्यात अडचणी येणार असल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यात ५६३ ग्रामपंचायती आहेत. ७०७ गावे आहेत. या गावांपैकी अनेक गावांमधून नळपाणी पुरवठा योजना नसल्यामुळे गावकऱ्यांना दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.

टंचाई उपाय योजनेमध्ये तात्पुरती नळ योजना उभारण्याचे कामही पावसाळ्याच्या तोंडावर होते. त्यामुळे तात्पुरती नळ योजनेचा गावकऱ्यांना फायदा होत नाही. जल जीवन मिशनअंतर्गत मागील वर्षात जिल्ह्यासाठी ६३० नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा आराखडा तयार करून कामाला तांत्रिक मान्यता देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, पाणीपुरवठा विभागाच्या वेळकाढूपणा पुढे येत आहे.

जिल्हा परभणीवर अवलंबून

जिल्ह्यात कार्यकारी अभियंता (लघु पाटबंधारे विभाग, राज्यस्तर), विभाग नियंत्रक (राज्य परिवहन महामंडळ), सहायक जिल्हा मुद्रांक शुल्क, सहायक आयुक्त (अन्न व औषध प्रशासन), महाव्यवस्थापक (निगम व्यवस्थापक), दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, जिल्हा व्यवस्थापक (महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ), कार्यकारी अभियंता (पूर्णा पाटबंधारे प्रकल्प) आदी महत्त्वाच्या कार्यालयांचा कारभार परभणी येथून पाहिला जातो.

पाण्याचा हंडा कधी उतरणार?

जिल्ह्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांची गती लक्षात घेता ही कामे मुदतीत पूर्ण होणे कठीण असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे योजनेचे पाणी पुढील वर्षी मिळण्याची शक्यताही कमी असल्याने गावकऱ्यांच्या डोक्यावरून पाण्याचा हंडा कधी उतरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.