Video : नांदेड जिल्हा परिषदेचा १८ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर

नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या बारा कोटी मुळ अर्थसंकल्पात सहा कोटींच्या सुधारित अर्थसंकल्पाची भर घालत मंगळवारी (ता.१७) विशेष सर्वसाधारण सभेत एकूण १८ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहामध्ये अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थ समितीच्या महिला सभापतींना अर्थसंकल्प मांडण्याचा बहूमान उपाध्यक्षा पदमा सतपलवार यांना मिळाला. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभुमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांना सर्वसाधरण सभेसाठी एक तासाचा अवधी जाहीर केला. त्यामुळे ‘वंदे मातरम’ गितानंतर लगेच सभागृहाच्या कामकाजाला सुरवात करण्यात आली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, सभापती संजय बेळगे, रामराव नाईक, बाळासाहेब रावणगावकर, सुशीला बेटमोगरेकर, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी रावसाहेब कोलगणे, उप मुख्य कार्यकारी नईम कुरेशी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या दुर्गाबाळ गणेश महोत्सव राज्यभरासाठी नांदेड पॅटर्न ठरला. शासन स्तरावरून महिलादिनी यशोदामा अंगत - पंगत अभियानाच्या स्वरुपात राज्यभर लागू करण्यात आला. माजी अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. काकडे, उपाध्यक्ष समाधान जाधव, सभापती मधुमती कुंटुरकर, दत्तु रेड्डी आदी माजी पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

हेही वाचा - कोरोनाबाबत ‘या’ शहरात अनेकांना गांभीर्यच नाही...

अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार उद्दिष्ठ्य पुर्ण- 
जिल्हा परिषद सदस्या प्रणिता देवरे- चिखलीकर यांनी सोनखेड (ता. लोहा) व शंकरनगर (ता. बिलोली) येथील महिला अत्याचारप्रकरणी निषेधाचा ठराव मांडला. जिल्हा परिषद सदस्य प्रविण पाटील चिखलीकर यांनी अनुमोदन दिले. ग्रामीण नागरिकांच्या मुलभुत विकासासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत सोयीसुविधा पुरविण्यात येतात. गावखेड्यांसह वाडी-तांड्याचा विकास साधण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून इमारत, दळणवळण, रस्ते बांधकाम, पाटबंधारे, पाणीपुरवठा, कृषि विकास, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, वनसंवर्धन, मागासवर्गीय कल्याण, महिला व बालकल्याण विभागामार्फत तरतुद करण्यात येते. गतवर्षीच्या मुळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार उद्दिष्ठ्य पुर्ण करण्यात आल्याचे उपाध्यक्षा तथा अर्थसमिती सभापती पदमा सतपलवार यांनी जाहीर केले.

येथे क्लिक करा - हरिनामासोबतच सामाजिकतेचीही जोपासना, कशी? ते वाचाच
 
मुलभुत सोयीसुविधांच्या विकासावर भर - 
यंदाच्या मुळ अर्थसंकल्पात सहा कोटी रूपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्यासाठी ५० लाख रूपये, पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे सर्वक्षण करण्यासाठी दोन कोटी पंचवीस लाख, इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थींना स्वसंरक्षण, आरोग्य, स्वच्छता दोन दिवसीय कार्यशाळेसाठी नव्याने तरतुद करण्यात आली आहे. दारिद्रय रेषेखालील गरोदर मातांच्या संस्थापक प्रसुतींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आशा कार्यकर्तीस प्रति प्रसुतीस शंभर रुपये मानधन, कोरोना आजाराविषयी आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रसिद्धी आणि प्रचारासाठी तरतुद, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब आणि शेतीधारक शहीद जवानांसाठी प्रत्येकी २१ हजार रूपये सानगृह अनुदान, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसह अपंगांचे कल्याण व पुनर्वसन, महिला व बालकल्याण विभागमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी स्वउत्पन्नातून विहीत टक्केवारीप्रमाणे तरतुदींचा समावेश आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतुद २०२०-२१