जामीन आणि शिक्षा स्थगित करण्याबाबतची तब्बल 1072 प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित; माहिती अधिकारातून स्पष्ट

मुंबई  : जामीन आणि शिक्षा स्थगित करण्यासंबंधित तब्बल 1072 प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहेत असे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावरील तातडीच्या सुनावणीनंतर हा तपशील माहिती अधिकारात मागविण्यात आला आहे.

मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये (ता. 18 पर्यंत) जामीनाची 931 याचिका दाखल होत्या तर 141 याचिका शिक्षा स्थगित करण्याच्या मागणीसाठी होत्या. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त रजिस्ट्रार आणि केन्द्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी अजय अगरवाल यांनी दिली आहे.

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

नोव्हेंबरमध्ये रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी झाली होती. या पाश्वभूमीवर गोखले यांनी प्रलंबित जामीन अर्जाबाबत तपशील मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयात प्रलंबित अर्ज आणि अर्ज दाखल केल्यानंतर तो प्रत्यक्ष सुनावणीला येईपर्यंतचा सरासरी कालावधी याचा तपशील देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. 

याचिका कधी सुनावणीला येते याचा तपशील नमूद केलेला नाही, असे माहिती अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे. अशाप्रकारची माहिती नोंदविली जात नाही, मात्र न्यायालय संकेत स्थळावर याचिकेच्या सुनावणीचा तपशील असू शकतो, असे सांगितले आहे. तसेच जामीन अर्ज, अटकपूर्व जामीन अर्ज आणि अंतरिम जामीन अर्ज 931 आहेत तर शिक्षा स्थगित करण्यासाठी (सर्वोच्च न्यायालय वर्ग 1436) केलेले अर्ज  141 आहेत. ही आकडेवारी डिसेंबर 18, 2020 पर्यंत आहे, असेही सांगितले आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन नामंजूर केला होता. तसेच नियमित प्रक्रियेनुसार सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीच्या आधी तातडीने गोस्वामी यांच्या अर्जावर सुनावणी घेतली होती आणि सशर्त जामीन मंजूर केला होता. या सुनावणीबाबत विधी क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या.

1072 cases pending in Supreme Court source by right to information

------------------------------------------ 

( संपादन - तुषार सोनवणे)