कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर, एसटीचे चाक अधिक खोलात; राज्य सरकारचा 700 कोटींचा बोजा 

मुंबई : कोरोनाकाळात एसटी महामंडळाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न आता गंभीर झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बुडत्या एसटीला वाचविण्यासाठी सवलतीच्या प्रतिपूर्तीची आगाऊ रक्कम विशेष आर्थिक मदत म्हणून एसटी महामंडळाला दिली आहे. यापूर्वी 550 कोटी आणि आता 150 कोटी एसटीला दिल्याने, एसटीवर आता 700 कोटीचा बोजा चढवण्यात आला आहे. 

क्लिक करा : वेळेसोबत लाकडांचीही बचत; मुंबईत आता पर्यावरणपूरक शवदाहिनी

प्रवासी संख्या घटल्याने आधीच एसटीचे दिवाळे निघाले आहे. खासगी प्रवासी वाहतूक रोखण्याऐवजी राज्य सरकारने कोरोनाकाळात एसटी बसेस बंद ठेवल्या. त्यामुळे खासगी प्रवासी वाहतूकदार मालामाल झाले असून एसटीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत एसटी महामंडळाकडे आता राज्यातील सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीसुद्धा पैसे नसल्याचे सांगितले जात आहे. 

सुरुवातीला एसटीची मुंबईतील अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच प्रवासी वाहतूक सुरू होती; तर त्यानंतर गणेशोत्सवासाठी काही विशेष सेवा सुरू करण्यात आल्या, तर कोव्हिड- 19 च्या नियमांचे पालन करण्यासाठी 50 टक्के प्रवासी वाहतूकसुद्धा एसटीने केली.

क्लिक करा : अल्पवयीन मुलांविरोधातील गुन्ह्यांत मुंबई दुसऱ्या स्थानी! 

त्यानंतर मात्र राज्य सरकारने 100 टक्के प्रवासी वाहतूक सुरू केली आहे; परंतु कोरोनाच्या भीतीमुळे एसटीच्या प्रवाशांमध्ये प्रचंड घट झाल्याने, अद्याप एसटीला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळावरील आर्थिक संकट दूर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा एसटीला 150 कोटींची सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीची मदत केल्याने, एसटीवर राज्य सरकारची सुमारे 700 कोटींची थकबाकी झाली आहे. 

दोन महिन्याचे वेतन कुठून आणणार? 
राज्य सरकारने दिलेल्या 150 कोटी रुपयांमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जुलै महिन्याचा वेतनाचा तिढा सुटेल, असे सांगितले जात आहे; मात्र ऑगस्ट, सप्टेंबर या दोन महिन्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मात्र अद्याप प्रलंबित आहे. परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब यांनी यावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले असले, तरी दोन महिन्यांच्या वेतनाची आर्थिक तरतूद कुठून होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. तीन महिन्याच्या वेतनासाठी 750 कोटी रुपये लागतात; परंतु राज्य सरकारने केवळ 150 कोटी रुपये देऊन निव्वळ बोळवण केली. त्यामध्ये तीन महिन्याचे वेतन होणे शक्‍य नाही. त्यामुळे सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे अर्थसहाय्य देऊन तीन महिन्यांचे वेतन द्यावे. 
- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, 
महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) 

एक महिन्याचे वेतन देत असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे; परंतु प्रत्यक्षात तीन महिन्यांचे वेतन प्रलंबित आहे. कर्मचाऱ्यांचे घराचे भाडे, किराणा मालाची उधारी, घेतलेले कर्ज सर्वच थकल्याने कर्मचारी अत्यंत हवालदिल झाले आहेत. कोव्हिड- 19 मध्ये जीवाची बाजी लावून कर्मचाऱ्यांनी अपुऱ्या सुविधेतही काम केले. त्यामुळे तीनही महिन्याचे वेतन 7 ऑक्‍टोंबरपर्यंत देण्यात यावे; अन्यथा 9 तारखेला राज्यभर आत्मक्‍लेश उपोषण करण्यात येईल. 
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, 
राज्य एसटी कामगार संघटना 
 

----------------
(संपादन : प्रणीत पवार)