सुधागडातील ४० टक्के गावे नॉट रिचेबल

पाली : आपण डिजिटल इंडियाचा पुरस्कार केला आहे; मात्र सुधागड तालुक्‍यात याला हरताल फासलेली दिसते. परिणामी, एकमेकांना संपर्काबरोबरच सरकारी, शैक्षणिक व इतर कामांचीही गैरसोय होत असल्याने येथील नागरिक संतप्त आहेत. त्यांच्याकडून महत्त्वाच्या ठिकाणी टॉवर लावण्याची मागणी केली जात आहे.

तालुक्‍यात १०९ गावे आहेत. त्याबरोबरच हा आदिवासीबहुल तालुका आहे. बहुसंख्य गावे डोंगर व दऱ्याखोऱ्यात वसलेली आहेत. यातील जवळपास ४० टक्के गावांत मोबाईल व इंटरनेट सेवा अजूनही मिळालेली नाही. तर काही गावांमध्ये फक्त ठराविक कंपन्यांचीच मोबाईल व इंटरनेट सेवा चालते. तीही अगदी व्यत्यत देत. कानाकोपऱ्यात व डोंगर, जंगलात नेटवर्क असल्याचे मोठमोठे दावे करणाऱ्या कंपन्यांचे दावे सुधागड तालुक्‍यात सपशेल फेल ठरत आहेत. तालुक्‍याचे मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या पाली शहरातही मोबाईल व इंटरनेट सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. 

गेल्या तीन-चार दिवसांपासून आयडिया कंपनीचे नेटवर्क सारखे ये-जा करत आहे. शुक्रवारी (ता. १) तर आयडिया कंपनीचे नेटवर्क पूर्णपणे गेले होते. तर जियो कंपनीचे नेटवर्क पालीत अतिशय संथगतीने चालते. 

बीएसएनएलचे नेटवर्क तर बऱ्याच वेळा बंदच असते. व्होडाफोनचा इंटरनेट स्पीड संथ असतो. त्यामुळे बॅंक व सरकारी व्यवहारांवर खूप जास्त प्रतिकूल परिणाम होतो. महसूल कार्यालयातील विविध दाखले, सातबारा उतारे, बॅंकेतील ऑनलाईन व्यवहार, तसेच शैक्षणिक माहिती भरणे यांसह इतर अनेक व्यवहार करण्यासाठी मोबाईल व इंटरनेट नेटवर्कची आवश्‍यकता लागते. परिणामी नेटवर्कअभावी ही कामे अपूर्ण राहतात किंवा वेळीच पूर्ण होत नाहीत. यामुळे नागरिकांना, तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना हकनाक खोळंबावे लागते. 

गावागावातील तलाठी सजा कार्यालयातील तलाठ्यांना नेटवर्क नसल्याने ऑनलाईन कामे पूर्ण करण्यासाठी पालीत यावे लागते. तेथेही नेटवर्कचा प्रश्न आहेच. त्यामुळे त्यांचा वेळ व श्रम वाया जातो. सर्वसामान्य नागरिकांची कामेही खोळंबतात. कोणी दगावल्यास किंवा आजारी पडल्यास डॉक्‍टर किंवा नातेवाईकांना साधा फोन करायचा झाल्यास नेटवर्क नसल्यामुळे खूपच त्रास होतो. मग रात्री अपरात्री नेटवर्क शोधत फिरावे लागते. अशी अवस्था येथील नागरिकांची आहे. त्यामुळे तालुक्‍यातील नेटवर्क सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी येथील नागरिक करत आहेत. 

निवडणूक काळात वायरलेसचा आधार
नेटवर्क समस्येमुळे निवडणूक काळात तब्बल ३२ गावांमध्ये प्रशासनाने चक्क वायरलेस सेवेचा वापर केला. कारण त्याशिवाय निवडणुकीतील कोणतीच माहिती किंवा आकडेवारी मिळणे शक्‍य नव्हते. विशेष म्हणजे प्रत्येक केंद्रावर संपर्क साधणे अवघड झाले असते. 

तालुक्‍यात नेटवर्कची समस्या असल्याने सरकारी कामांत खूप व्यत्यय येतो. याबरोबरच केवळ नेटवर्कच्या अडचणींमुळे नागरिकांची विविध कामे विनाकारण खोळंबतात. सामान्य नागरिकांना खूप त्रास होतो. आपत्ती व्यवस्थापन करताना किंवा इतर कारणांसाठी नागरिकांसोबत संपर्क साधनेही शक्‍य होत नाही. त्यामुळे या नेटवर्क सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी याची दखल घेऊन ताबडतोब ही समस्या मार्गी लावावी.
दिलीप रायन्नावार, तहसीलदार, पाली-सुधागड

पालीसह संपूर्ण तालुक्‍यात नेटवर्कमध्ये नेहमीच व्यत्यय येत असतो. तसेच, हा डोंगरदऱ्याचा भाग असल्याने अनेक ठिकाणी मोबाईलला नेटवर्क मिळत नसतो. यावर काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. 
बाळा कुंभार, पोलिस निरीक्षक, पाली

शहरापासून अगदी जवळ असलेल्या गावांनाही मोबाईल नेटवर्क सेवा मिळत नाही. मग दुर्गम भागातील गावांची तर फारच वाईट अवस्था आहे. नेटवर्क नसल्याने संपर्क तुटतो. ऑनलाईन कामे होत नाही. डिजिटल इंडियाचे बरोबर विरुद्ध रूप तालुक्‍यात पाहायला मिळते. यावर योग्य कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
उमेश यादव, सरपंच, सिद्धेश्वर

आमच्या गावात कोणत्याच मोबाईल नेटवर्कची सेवा मिळत नाही. रात्री अपरात्री कोणाला संपर्क करायचा असल्यास रस्त्यावर येऊन सिग्नल शोधावा लागतो. अनेक वेळा परिसरात मोबाईल टॉवर उभा करण्याची मागणी केली आहे; पण काही झालेले नाही.
धनंजय पोंगडे, तरुण, नाडसुर