आदिवासी पाड्याचे पुनर्वसन वर्षभरात नॅशलन पार्क,आरेसाठी 90 एकर जागा राखीव

मिलिंद तांबे
Sunday, 11 October 2020

राज्य सरकारने आरे दुग्धवसाहतीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानास लागून असलेल्या 800 एकर जागेवर राखीव वन घोषित केल्यानंतर त्यासंबंधी प्राथमिक अधिसूचनेस मंजूरी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात वन विभागाचे काम पूर्ण झाले आहे.

मुंबई: राज्य सरकारने आरे दुग्धवसाहतीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानास लागून असलेल्या 800 एकर जागेवर राखीव वन घोषित केल्यानंतर त्यासंबंधी प्राथमिक अधिसूचनेस मंजूरी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात वन विभागाचे काम पूर्ण झाले असून, पुढील कार्यवाही दुग्धव्यवसाय आणि महसूल विभागास करावयाची आहे. मात्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान विभागाने त्यासाठीची आपली तयारी केली असून स्थानिकांचे पुनर्वसन, अतिक्रमण थोपवणे, जंगल विकसित करणे आदीचे नियोजन तयार केले असल्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनिल निमये यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या महिन्यात आरेमधील 600 एकर जागा राखीव वन करण्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणानंतर त्यामध्ये आणखी 200 एकर जागेची भर पडली. या प्रक्रियेतील वन विभागाचे तांत्रिक काम पूर्ण झाले असून, पुढील कार्यवाहीसाठी हा प्रस्ताव दुग्धव्यवसाय विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पश्चिम विभाग) सुनिल लिमये यांनी सांगितले. त्यानंतर तो प्रस्ताव महसूल विभागाकडे जाईल आणि राखीव वन घोषित करण्याची प्राथमिक अधिसूचना महिना अखेपर्यंत जारी होईल असे त्यांनी नमूद केले.

प्रस्तावित जागेवर सध्या आदिवासी पाडे, इतर हक्क काय आहेत याबाबतची माहिती वनविभागाकडे नाही. त्याबाबत आरे दुग्ध वसाहतीकडून माहिती घेतली जाईल. प्राथमिक अधिसूचना निघाल्यानंतर, या जागेवरील हक्क, दावे यांची छाननी महसूल विभागाचा फॉरेस्ट सेटलमेंट अधिकारी करेल. त्याबाबत समाधान न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येईल, असे लिमये यांनी स्पष्ट केले. आरेमधील प्रस्तावित राखीव वनांच्या जागेवर आदिवासी पाडे असतील तर त्यांचे पुनर्वसन दुग्ध वसाहतीमार्फत केले जाईल. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आठ ते नऊ महिन्यांचे कालावधी लागणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सर्व प्रक्रियेनंतर या जागेस राखीव वनाचा दर्जा मिळेल. त्याचे व्यवस्थापन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थापनाकडे राहणार आहे. मात्र त्याचा समावेश संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात करायचा असेल तर त्यासाठी वन संवर्धन कायदा 1980 नुसार स्वतंत्र कार्यवाही लागणार आहे. मात्र सरकारने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे हे काम सोपवले तर उद्यान विभाग तयार असल्याचे ही लिमये पुढे म्हणाले.

पुनर्वसनासाठी 90 एकर जागा राखीव

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाडे आणि उद्यानाच्या सीमेवरील पात्र अतिक्रमितांचे पुनर्वसन 1996 पासून रखडले आहे. त्यासाठी पूर्वीपासूनच राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यात असलेल्या आरे दुग्ध वसाहतीतील 90 एकर जागेचा वापर केला जाईल. एकूण जागेपैकी 47 एकर जागेवर 13 हजार पात्र अतिक्रमित कुटुंबांचे, तर 43 एकर जागेवर उद्यानात सध्या रहात असलेल्या दोन हजार आदिवासी कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात येईल.

2 टक्के जागेवर अतिक्रमण

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या 2 टक्के जागेवर वेगवेगळ्या प्रकारचे अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण हवण्याच येणार आहे. शिवाय नवे अतिक्रमण होणार नाही यासाठी देखील विशेष लक्ष देण्यात येणार असून त्यासाठी वेगळी पथके देखील तयार करण्यात येणार आहेत. जे लोकं पात्र आहेत त्यांचे नियमानुसार पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तर संजय गांधी उद्यानात राहत असलेल्यांपैकी अद्याप कुणीही तेथे शेती असल्याचा दावा केला नसल्याची माहिती देण्यात आली.     

मियावाकी वृक्षारोपणावर भर देणार

सरकार नव्याने ताब्यात देणारी 800 एकर जमिन तसेच आदिवासी पाड्यांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर तेथील जागेवर मियावाकी पद्धतीने वृक्षारोपण केले जाईल. यामुळे कमी जागेत अधिकाधिक तसेच लवकर वाढणाऱ्या झाडांचे रोपण करण्यात येणार आहे. त्यात परदेशी अशोक , शिवण यांसारखी झाडे लावण्यात येणार आहेत. या झाडे घनदाट वाढली तरी त्याचा प्राण्यांना काहीही त्रास होणार नसून प्राणी वातावरणाप्रमाणे स्वताला अॅजेस्ट करत असल्याचे सांगण्यात आले.

संरक्षण पथके तयार करणार

उद्यानाच्या संरक्षणाकरिता प्रोटेक्शन कँप म्हणजेच संरक्षण पथकं उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे उद्यानाच्या गाभा विभागातील दैनंदिन घडामोडींवर लक्ष ठेवता येणार आहे. यासाठी स्थानिक लोकांची मदत घेतली जाणार आहे. उद्यान परिसरात साधारणता पाच ठिकाणी निर्धारित करून त्या ठिकाणी चौक्या उभारण्यात येणार आहे. यासाठी काही कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार असून स्थानिक लोकांना सामावून घेऊन त्यांना कामं देण्यात येणार आहेत.
 
अतिक्रमणांवर उपग्रह छायाचित्रांची नजर

उद्यानातील दोन टक्के जागेवर वेगवेगळ्या प्रकारचे अतिक्रमण झाले आहे. अतिक्रमण वाढू नये यासाठी उद्यान प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्यानाच्या सीमेवर आणि अंतर्गत भागातील अतिक्रमणांच्या दैनंदिन मूल्यांकनासाठी उपग्रह छायाचित्रांची यापुढे मदत घेतली जाणार आहे. उपग्रह छायाचित्रणामुळे नव्या अतिक्रमणांचे मूल्यांकन करणे प्रशासनाला सोयीचे होणार आहे. पुढील तिन महिन्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा उद्यान प्रशासनाचा मानस आहे.

--------------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

90 acres land reserved for tribal pada In National Park And Aarey


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 90 acres land reserved for tribal pada In National Park And Aarey