esakal | अदर पुनावालांना 'Z प्लस' सिक्यूरिटी द्यावी; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
sakal

बोलून बातमी शोधा

अदर पुनावालांना 'Z प्लस' सिक्यूरिटी द्यावी; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

अदर पुनावालांना 'Z प्लस' सिक्यूरिटी द्यावी; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लस निर्माण करुन देशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये स्थान मिळविलेल्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रमुख अदर पुनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. काही राजकीय व्यक्तींकडून पुनावाला यांना धमक्या आल्याच्या प्रकरणात पोलीस तपासाची मागणी करण्यात आली आहे.

सिरमने कोव्हिशिल्ड लस तयार केली असून देशात आणि परदेशात त्याचा वापर यशस्वीपणे सुरू झाला आहे. मात्र सीईओ पुनावाला यांनी नुकतेच परदेशी प्रसिद्धी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्वतःच्या जीवाला धोका असल्याचे जाहीर केले आहे. काही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि बड्या व्यक्तींकडून फोनवरून धमकाविण्यात आले आहे, असे या मुलाखतीमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही मुलाखत ब्रिटनमध्ये तेथील प्रसारमाध्यमांकडून घेण्यात आली होती. पुनावाला कुंटुबासह ब्रिटनमध्ये गेले आहेत. त्यांच्या या विधानांमुळे राज्यात आणि देशात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ऍड. दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात बुधवारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा: नालासोपाऱ्यात एका कुटुंबाबरोबर नियतीचा क्रूर खेळ

पुनावाला यांनी केलेल्या विधानांची दखल राज्य सरकारने घ्यावी आणि पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच या प्रकरणात तपास सुरू करुन न्यायालयात अहवाल दाखल करावा, असेही म्हटले आहे. पुनावाला यांनी त्यांच्या जीवाला धोका आहे असे म्हटले आहे, त्यामुळे तातडीने त्यांना झेड प्लस सुरक्षा सरकारने द्यावी, किंवा न्यायालयाने नियंत्रित केलेली सुरक्षा व्यवस्था पुरवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुनावाला यांनी दिलेली मुलाखत देशातील काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केली आहे. जर लस दिली नाही तर चांगल होणार नाही, अशा शब्दांत फोनवरून सांगण्यात आले होते, असे यामध्ये म्हटले आहे. या वृत्तांचा आधार याचिकेत देण्यात आला आहे. मी लंडनमध्ये आहे आणि एवढ्यात परत जायचे नाही, कारण सगळी जबाबदारी माझ्यावर आहे पण काही जणांना तुम्ही पुरवठा करु शकत नसाल तर ते काय करतील याचा विचार मला करायचा नाही, असे या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे. माने यांनी याचिकेत या मुलाखतीचा हवाला दिला आहे. याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि पोलीस विभागाला यामध्ये प्रतिवादी केले आहे.