सनराईज अग्नितांडवानंतर सरकार खडबडून जागे, 'या' यंत्रणेचा होणार विस्तार

मुंबई: भांडूपच्या ड्रीम मॉलमधील सनराईज रुग्णालयातील आगीनंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. तब्बल सात वर्षानंतर राज्य शासनाने अग्निशमन प्राधिकरणासाठी 131 पदांचा प्रस्ताव अखेर मंजूर केला आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर शुक्रवारी (ता. 27 मार्च)हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील अग्निशमन सेवेचा विस्तार आणि यंत्रणा बळकट होण्यास मदत मिळणार आहे. शिवाय राज्य आणि जिल्हा पातळीवरचा समन्वय साधणे शक्य होईल. राज्यात शहरीकरण वेगाने होत असताना अजूनही 353 तालुक्यापैकी  100 तालुक्यात अग्निशमन सेवाच अस्तित्वात नाही. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाच्या लागलेल्या आगीनंतर जिल्हापातळीवर सक्षम अग्निशमन यंत्रणा असण्याची गरज अधोरेखित झाली होती.

तत्कालीन अग्निशमन सल्लागार व्ही एम देशमुख यांनी 2014 मध्ये अग्निशमन सेवा संचालनालय, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र यांच्या आस्थापनेवर 131 पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या अंतर्गत कमांड सेंटर बळकट करणे, जिल्हा पातळीवर यंत्रणा उभारण्याचा हेतू होता. तत्कालीन  मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालच्या  उच्चाधिकार समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिली. 2015 मध्ये हा प्रस्ताव वित्त विभागाने तांत्रिक कारणामुळे अडवून ठेवला. या प्रस्तावाला मंजूरी मिळायला 2021 उजाडावे लागले. भांडुपमधील ड्रीम मॉलमधील सनराईज रुग्णालयात लागलेल्या आगीनंतर,  त्याच दिवशी संध्याकाळी हा शासन आदेश  जारी करण्यात आला आहे. 

या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?

मुंबई, पुण्यासह काही मोजकी महानगरे सोडल्यास राज्यातील बहुतांश शहरात अग्निशमन यंत्रणा नावालाचं उरली आहे. पालिका, नगरपरिषदेच्या अग्निशमन यंत्रणा तोकड्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यपातळीपर्यंत अग्निशमन यंत्रणेत एकवाक्यता राखण्यास मदत होईल तशेच अग्निशमन यंत्रणेचा विस्तार, समन्वय साधणे शक्य होणार आहे. राज्य प्रशिक्षण केंद्र सक्षम होऊन, स्थानिक कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण देता येईल. मुख्य नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून  स्थानिक पातळीवर लागलेल्या मोठ्या आगी, नैसर्गिक दुर्घटनेच्या वेळी समन्वय साधता येईल. जिल्हा पातळीवर दोन अधिकारी नियुक्त होणार असल्यामुळे पालिका, नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाचे ऑडीट करता येईल, त्यांच्या यंत्रणेतील त्रूटी दूर करता येईल. शिवाय जिल्हातील मोठी बांधकामे, इमारतीसाठी अग्निशमन परवाने या यंत्रणेच्या माध्यमातून देता येईल. 
  
प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला

2014 साली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सचिव समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. मात्र त्यानंतर त्यावर विनाकारण तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करणे, प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे यांच्यातून वेगळी मानसिकता दिसून येते. असं तत्कालीन अग्निशमन सल्लागार एम व्ही देशमुख यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. राज्याच्या मुख्य सचिवाने मान्यता दिल्यानंतर खरं तर तीन महिन्याच्या आत शासन निर्णय जाहीर होणे अभिप्रेत होते. मात्र अशा अतिसंवेदनशील विषयाकडे दुर्लक्ष होणे, तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाचा पाठपुरावा न करणे आणि शासनाने सुध्दा दुर्लक्ष करणे, अक्षम्य गोष्ठ आहे. परंतु देर है, पर अंघेर नही है, अस मानतो. सध्याच्या शासनाने हा दूरगामी विचार करुन घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह्य आहे, असेही एम व्ही देशमुख म्हणाले.
 
तत्कालीन नगरविकास सचिव श्रीकांत सिंह तसेच वित्त सचिव के शिवाजी आणि मुख्य सचिव ज एस सहारिया यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करणेही तितकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे सध्याचे अग्निशमन संचालकांना योग्य ते पाठबळ दिल्यास राज्यातील अग्निशमन सेवेचा दर्जा उंचावण्यास नक्कीच भरीव मदत होईल.
एम व्ही देशमुख, माजी संचालक, राज्य अग्निशमन सेवा 
 
2015 ला पदांना मंजूरी मिळाली होती. मात्र वित्त विभागाने याचे सेवाप्रवेश नियम याबद्दल त्रूटी काढल्या, त्या पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. 
महेश पाठक, नगरविकास सचिव

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
 
या निर्णयाचा काय फायदा होणार? 

राज्याच्या अग्निशमन यंत्रणेत एकवाक्यता राहील
अपघात,नैसर्गिक दुर्घटना, आगीच्या घटनेच्या वेळी अग्निशमन यंत्रणेत समन्वय होणार
अग्निशमन सेवेचा जिल्हा, तालुकापातळीपर्यंत विस्तार होणार
जिल्हा पातळीवर सक्षम अग्निशमन अधिकारी येणार
पालिका, नगरपरिषदांच्या अग्निशमन यंत्रणेचे ऑडीट करता येईल
स्थानिक अग्निशमन सेवा अधिक बळकट करता येईल
 
नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता

अग्निशमन सेवा संचालनालय- 4 पदे (सध्या 19 पदे)
राज्य अग्निशमन सेवा नियंत्रण कक्ष- 16
अग्निशमन सेवा अकादमी-20
जिल्हा मुख्यालय स्तरावरी पदे- 72

------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

After seven years 131 posts sanctioned fire fighting system Will expanded