Hydrogen Power : रोजगारासाठी ‘हायड्रोजन पॉवर’ ; सात कंपन्यांशी करार,६४ हजार नोकऱ्या निर्माण होणार

मुंबई : राज्यात हरित हायड्रोजन प्रकल्पांच्या माध्यमातून २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक होणार असून याअनुषंगाने सात प्रकल्पांसाठी आज विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. या माध्यमातून ६४ हजार एवढ्या नोकऱ्यांची निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

‘सह्याद्री’ अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासन आणि हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकसकांमध्ये हे सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, ‘महाऊर्जा’च्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

‘एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी’, ‘अवादा ग्रीन हायड्रोजन’, ‘रिन्यू ई-फ्युअल्स’, ‘आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्’, ‘एल.एन.टी.’ ‘ग्रीन टेक’, ‘जेएसडब्लू ग्रीन हायड्रोजन’, ‘वेलस्पन गोदावरी जीएच- २’ या सात विकसकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक होणार आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने ‘हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३’ प्रसिद्ध केले आहे. त्याद्वारे २०३० पर्यंत ५०० केटीपीए इतक्या हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान सवलती देऊ करण्यात आल्या आहेत.’’

असेही महाप्रकल्प

या प्रस्तावित सात प्रकल्पांची क्षमता ९१० केटीपीए (किलो टन पर अनम) असून त्यामुळे ६४ हजार एवढ्या रोजगारांची निर्मिती होऊन प्रति वर्ष ५११ कोटी किलोग्रॅम एवढी कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल. यापासून सुमारे ४ हजार ७३२ ‘केटीपीए’ हरित अमोनिया निर्माण होणार आहे.

महाराष्ट्र हे पहिले राज्य

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘‘ हरित हायड्रोजनसंदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २०३० पर्यंत डीकार्बनाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू आहे. हरित हायड्रोजनमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखून ऊर्जानिर्मिती करणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारने जे धोरण तयार केले आहे त्यात सर्वांनी आवश्यक ते बदल सुचवावेत. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रात पथदर्शी राज्य बनावे त्यासाठी आज झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरीत्या कार्यान्वित होतील.’’