Antilia Bomb Case : नरेश गौरला मुंबई हायकोर्टाचा दिलासा; 'हा' निर्णय रद्दबातल

मुंबई : अॅंटिलिया स्फोटक प्रकरणात (Antlia explosive case) आरोपी असलेल्या क्रिकेट बुकी नरेश गौरला (Naresh Gaur) आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High court) दिलासा दिला. गौरला जामीन मंजूर (Bail Granted) करून देखील पुन्हा स्वतःच्याच आदेशाला स्थगिती देण्याचा विशेष न्यायालयाचा (Special Court decision) निर्णय उच्च न्यायालयाने आज रद्दबातल केला.

गौरला विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तसेच गौरच्या विरोधात गुन्हेगारी कटकारस्थानाचा आरोप प्रथमदर्शनी आढळत नाही असे निरीक्षणही नोंदविले आहे. मात्र एनआयएने जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून पंचवीस दिवसांची स्थगिती स्वतःच्याच आदेशाला दिली होती. याविरोधात एड शिरीष गुप्ते आणि वकील अनिकेत निकम यांनी गौरच्या वतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

न्या संदीप शिंदे यांच्या पुढे आज यावर सुनावणी झाली. विशेष न्यायालयाने गुणवत्तेच्या निकषांवर जामीन मंजूर केला होता. तरीही त्यांनी स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती दिली. कायद्यानुसार विशेष न्यायालयात यावर स्थगिती आदेश होऊ शकत नाही तर अपील याचिका एनआयएने दाखल करून उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हायला हवी, असा युक्तिवाद गुप्ते यांनी केला. स्वतःच्या आदेशाला विशेष न्यायालय स्थगिती देऊ शकतात का असा प्रश्न न्यायालयाने एनआयएच्या वकिलांना केला होता.

यावर चुकिच्या पध्दतीने गौरने याचिका दाखल केली असा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला होता. न्या शिंदे यांनी आज विशेष न्यायालयाचा स्थगिती आदेश रद्दबातल केला. एनआयएच्या वतीने या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र न्या शिंदे यांनी ही मागणी अमान्य केली. याबाबत सविस्तर निकालपत्र लवकरच देण्यात येणार आहे.

बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला सीमकार्ड पुरविल्याचा आरोप गौरवर आहे. तसेच या प्रकरणात वाझेसह कटकारस्थान केल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला आहे. मात्र याचे खंडन निकम यांनी केले आहे. या प्रकरणात गौरचा संबंध नाही आणि तसे पुरावेदेखील दाखल झाले नाही, असा दावा त्यांनी केला. मनसुख हिरेन हत्या आणि एटिलिया प्रकरणात वाझे अटकेत आहे. वाझेला गोरने सिम कार्ड पुरविली असे एनआयएने म्हटले आहे. या प्रकरणात जामीन मंजूर होणारा गौर पहिला आरोपी आहे.