नवी मुंबईतील २०० कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी

नवी मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा बागुलबुवा करून तब्बल २०० कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या उदारमतवादी भावनेमुळे, रखडलेले प्रकल्प मंजूर झाल्याने शहरवासियांसाठी ही समाधानाची बाब आहे. तर पालिकेतील कंत्राटदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मंगळवारी (ता.१७) झालेल्या नियोजित स्थायी समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी तब्बल ६५ कोटी रुपयांचे ४३ प्रस्ताव तडकाफडकी मंजूर केले. त्यानंतर आचारसंहिता जाहीर होईल या भीतीने गुरुवारी (ता.१९) आयोजित केलेल्या विशेष स्थायी समितीच्या पटलावर तब्बल १०२ प्रस्तावांच्या माध्यमातून १६० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची विकासकामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महापालिकेत सर्वत्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

ऑक्‍टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर चार ते पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर पुन्हा महापालिकेसाठी सार्वत्रिक निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होईल हे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींमार्फत गृहीत धरले जात आहे, त्यामुळे पटलावर असणाऱ्या आणि भविष्यात होणाऱ्या विकासकामांचे प्रस्ताव रखडतील या भीतीपोटी आताच तयार केले जात आहेत. तयार केलेले हे सर्व विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा स्थायी समितीने धडाकाच लावला आहे. एरवी १० ते १५ प्रस्तावांऐवजी स्थायी समितीमध्येही दोन, तीन महिन्यांची आगाऊ विकासकामे मंजुरीसाठी आणली जात आहेत. 

स्थायी समितीसमोर सादर केलेली बहुतांश कामे रस्ते डांबरीकरण, पदपथ व पावसाळी गटारे दुरुस्तीची आहेत. १७ सप्टेंबरला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत दिघ्यापासून ते बेलापूरपर्यंतच्या प्रभागातील सुमारे ४० कोटींची विकास कामे ही रस्ते डांबरीकरण, पदपथ आणि पावसाळी गटारांच्या दुरुस्तीची आहेत. काही ठिकाणी जलउदंचन केंद्र चालवणे व देखभाल-दुरुस्तींच्या सुमारे २० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. ही सर्व कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली जाऊ नयेत म्हणून प्रशासनातर्फे गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल १०२ प्रस्ताव सादर करून नवा विक्रम केला.

वायफळ चर्चा
स्थायी समितीमध्ये सुमारे १६० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर झाले, परंतु यादरम्यान ७० ते ८० कोटींची कामे चर्चा न करताच अवघ्या काही मिनिटांमध्ये सभापती नवीन गवते यांनी सभागृहापुढे मंजूर करून घेतली. या प्रस्तावांवर एकाही सदस्याला काहीही बोलावेसे वाटले नाही. उलट नगरसेवक रवींद्र इथापे एका विकासकामाच्या प्रस्तावावर बोलताना आपल्याला उद्देशून गैरशब्द वापरल्याबद्दल शिवसेनेच्या नगरसेविका सरोज पाटील यांनी आक्षेप नोंदवून इथापे यांना शब्द मागे घ्यायला भाग पाडले.

कंत्राटदार, दलाल व लोकप्रतिनिधी पत्रकार कक्षात
आचारसंहितेमुळे गुरुवारी तातडीने आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीदरम्यान आपल्या मर्जीतील विकासकामे, आपल्याला हवे असलेली कंत्राटे मंजूर होतात की नाही हे पाहण्यासाठी दलाल, कंत्राटदार व लोकप्रतिनिधी पत्रकार कक्षात जमले होते. अखेर बसायला जागा नसल्याने काहींनी दरवाजाबाहेरूनच कानोसा घेण्यात समाधान मानले.