अर्थसंकल्पात वाहनांच्या स्क्रॅप पॉलिसीला मंजूरी, मुंबईत जुन्या वाहनांची संख्या जास्त

मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात जुन्या वाहनांना रस्त्यांवरुन हटवण्यासाठी स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा केली आहे. त्या अंतर्गत 20 वर्ष जुनी वाहने आणि 15 वर्ष जुनी व्यावसायिक वाहनांना ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्रात तपासणीसाठी घेऊन जावे लागणार आहे. 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शासकीय वाहनांसाठी 15 वर्ष जुने वाहने भंगारात पाठवण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र, राज्य सरकारसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 15 वर्ष जुनी वाहने हटवावी लागणार आहेत. हा नियम येत्या एप्रिल महिन्यापासून लागू केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने मे महिन्यात 2016 मध्ये जुनी वाहने हटवण्यासाठीचा प्रस्ताव ठेवला होता. या निर्णयामुळे 15 वर्षे जुन्या असलेल्या जवळजवळ 2.8 कोटी वाहन हटवण्यास मदत मिळेल अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. तर आयआयटी मुंबईच्या एका अभ्यासानुसार 70 टक्के वायूप्रदुषण हे वाहनांमुळे होते. अशातच जुने वाहने भंगारात दिल्यास वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. त्याचसोबत स्क्रॅप पॉलिसीमधून रिसायकल कच्चा माल उपलब्ध होऊन वाहनांच्या किंमती 30 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता सुद्धा व्यक्त केली जात आहे. 

रिक्षा टॅक्सी चालकांना फटका

वास्तविक प्रदूषण हे वाहनाच्या इंजिन देखभाल व्यवस्थित न केल्यामुळे आणि इंधनामधील गैर पद्धतीने होणारे मिश्रण यामुळे होत असते. केंद्र सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी हजारो रुपये खर्च करून सीएनजी किट लावलेले आहे. त्यासाठी बँकांचे कर्ज सुद्धा घ्यावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत या नव्या स्क्रॅप पॉलिसीमुळे मेट्रो शहरे वगळता संपूर्ण तालुका आणि ग्रामीण भागात चालणारे रिक्षा टॅक्सी बस ट्रक या वाहनचालकांवर फार मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याचे वाहतूकदार संघटनानी सांगितले आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
 
केंद्र सरकारने 15 वर्षावरील वाहने स्क्रॅप करण्याचा निर्णयाला आमचा विरोध आहे. लवकरच या निर्णयाविरोधात राज्यातील वाहतूक संघटनांचे आंदोलन केले जाणार आहे.
बाबा शिंदे, अध्यक्ष, राज्य वाहन मालक चालक आणि प्रतिनिधी महासंघ
 
पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांमुळे वायू प्रदूषण होत असल्याने त्यांना स्क्रॅप करण्याचे सूचना न्यायालयाच्या सुद्धा आहे. मात्र, सीएनजी किट बसविलेल्या वाहनांमुळे कोणतेही प्रदूषण होत नाही. तरीही सीएनजी वाहनांच्या वयोमर्यादेप्रमाणे स्क्रॅप केलं जाणार असेल तर टॅक्सी व्यवसायांवरह अन्याय आहे. 
ए एल क्वॉड्रोस, अध्यक्ष, टॅक्सी मेन्स युनियन

हेही वाचा- Mumbai Corona vaccination: लसीकरणासाठी पालिका थेट घरापर्यंत जाणार
 
मालवाहतुकदारांच्या वाहनांचे वय 15 वर्ष झाल्यानंतर या वाहनांना फिटनेस सेंटर मध्ये आणावे लागणार आहे. वाहन मालक या वाहनाला पुन्हा रजिस्टर करण्यास उत्सूक असल्यास रजिस्ट्रेशन फी वाढवल्या जाणार आहे. शिवाय ग्रीन टॅक्स सुद्धा घेतला जाणार आहे.अन्यथा वाहनाला स्क्रॅप करावे लागणार आहे. त्यामुळे चालकांवर बेरोजगारीची वेळ येणार असून कोरोनाच्या महामारीत वाहतूकदार आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
बल मलकीत सिंग, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट

----------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Approval vehicle scrap policy budget 2021 number old vehicles in Mumbai is high