कॅबचालकांच्या मनमानीला चाप! केंद्र सरकारची नवीन नियमावली

मुंबई ः ऍप बेस्ड कॅब ओला, उबेर कंपन्यांच्या मनमानीला आता चाप बसणार आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने ऍप बेस्ड वाहन सेवेसाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार सरकारने ठरवून दिलेल्या भाड्यापेक्षा 1.5 पेक्षा अधिक भाडे आकारता येणार नाही. त्यासोबत भाडे रद्द करणाऱ्या चालक, प्रवाशांना चाप बसवण्यासाठी दंडाची रक्कम वाढवली आहे. या नियमावलीत प्रवाशांच्या सुरक्षेसोबत चालकांच्या हिताची काळजी घेतली आहे. 

हेही वाचा - जलयुक्त शिवार चौकशीतून योग्य तेच बाहेर येईल; विरोधी पक्ष नेते प्रविण देरकर यांची प्रतिक्रिया

नवीन मोटर व्हेईकल एग्रीग्रेटर गाईडलाईन्स 2020 च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कॅबचालकांना आता कमी गर्दीच्या वेळी मूळ भाड्याच्या 50 टक्के कमी आणि जास्त गर्दीच्या वेळी मूळ भाड्यापेक्षा 1.5 टक्के अधिक भाडे आकारता येणार आहे. एकूण भाड्याच्या 80 टक्के रक्कम ऍग्रीग्रेटर कंपनीशी जुळलेल्या वाहनचालकांना तर उरलेली 20 टक्के कंपनीला मिळणार आहे. राज्य सरकारला आवश्‍यकता वाटल्यास यातील दोन टक्के राज्य सरकारकडे कर रूपाने मागू शकते. राज्य सरकार प्रवासी, रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर हा निधी खर्च करू शकते. याशिवाय अग्रीग्रेटर कंपन्यांनी नियमभंग केल्यास संबंधित कंपन्यांना कागदपत्रे मागण्याचा, गरज वाटल्यास कंपनीच्या कार्यालयांची तपासणी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असेही नियमावलीत स्पष्ट केले आहे. 

अशा आहेत सूचना 
- कमी गर्दीच्या वेळेत किमान भाड्याच्या 50 टक्केच भाडे आकारावे 
- गर्दीच्या वेळी किमान भाडे दरापेक्षा 1.5 टप्प्याने भाडे आकारावे 
- तीन किलोमीटरच्या पुढे भाडे आकारता येईल 
- चालकाने सेवा रद्द केल्यास मूळ भाडेदरावर 10 टक्के शुल्काची आकारणी 
- प्रवाशाने सेवा रद्द केल्यास त्यालाही 10 टक्के दंड 

हेही वाचा - जलयुक्त शिवारच्या चौकशीसाठी समिती गठित; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

चालकांसाठी मार्गदर्शक सूचना 
- केवळ 12 तास काम करावे; 10 तासांचा ब्रेक अनिवार्य 
- दोन वर्षांचा अनुभव हवा 
- वाहनावर तीन वर्षांपर्यंत ट्राफिक नियमाचा भंग केल्याचा गुन्हा, दंड नसावा 
- कामावर येण्यापूर्वी किमान पाच दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य 
- वर्षातून दोन वेळा पुन्हा प्रशिक्षण 
- चालकाचा कमीत कमी पाच लाखांपर्यंत विमा काढणे बंधनकारक 
- प्रवाशांच्या तक्रारीवरून आरोप सिद्ध झाल्यास परवाना सहा ते दहा महिन्यांपर्यंत निलंबित 
- सातत्याने तक्रारी होत असल्यास एग्रीग्रेटरचा परवाना रद्द होईल

 Arbitrariness of cab drivers New regulations of the Central Government
--------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )