Atal Setu: "अटल सेतू" न्हावा शेवा-शिवडी ब्रीजच्या जासई येथील जमिनीचे भूसंपादन रद्द.

Uran: "अटल सेतू" न्हावा शेवा शिवडी ब्रीज. हा २१.८ किमी लांबीचा ६ लेनचा रोड ब्रीज आहे.जो मुंबईला नवीमुंबईशी जोडला आहे.हा ब्रीज भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे.महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि एमएमआरडीएचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.नुकतेच १२ जानेवारीला या पुलाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटनही झाले आहे.पण तोच "अटल सेतू" आता वादाच्या भोवर्‍यात अडकणार आहे.

भूसंपादन कायदा १८९४ कायद्याअंतर्गत अधिसूचना २००९ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती व २०१२ मधे घोषणा प्रकाशित करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात "नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३" केंद्रात मंजूर झाला.तो कायदा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला.बाजारभावाच्या चौपट रोख रक्कम व २०% विकसित भूखंड व ईतर पुनर्वसनाचे अनेक लाभ देणारे असताना सिडको आणि उपजिल्हाधिकरी मेट्रो सेंटर उरण यांनी शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला मिळू नये म्हणून जुन्या १८९४ च्या कायद्यानुसार फक्त ५० हजार रूपये प्रति गुंठा दर निश्चित करून निवाडा जाहीर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.ही फसवणूक करताना घाईगडबडीत त्यांच्याकडून एक चूक झाली.

ती अशी कि अंतिम निवाडा बनवताना भूसंपादन कायद्यातील २ वर्षांच्या मुदतीत जाहीर न केल्याने तांत्रिकदृष्ट्या रद्द होत आहे.हेच चिर्ले गावचे शेतकरी संदेश ठाकूर तसेच ॲड.राहुल ठाकूर,ॲड.संकेत ठाकूर,ॲड.सुश्मिता भोईर यांच्या निदर्शनास आले. हाच धागा पकडून मौजे जासईचे जमीन मालक असलेले चिर्ले गावचे रहिवासी संदेश विठ्ठल ठाकूर यांनी २५ जमीन मालकांसह १८९४ च्या कायद्यानुसार रद्द होत असलेल्या एकूण ७ हेक्टर १३ गुंठे जमीन असलेल्या ॲवार्डलाच आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि २०१७ रोजी कायदेतज्ञ ॲड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल केली.

आणि तब्बल ६ वर्षे न्यायालयीन लढाईनंतर सदर याचिकेवरची अंतिम सुनावणी ०९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जस्टीस कुलाबावाला आणि जस्टीस साठे यांच्या खंडपीठाने २२ एप्रिल २०१५ रोजी झालेले हे भूसंपादन निवाडा ॲवार्डच अवैध,बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब करून रद्द ठरवले.तसा आदेश,निकाल १६ जानेवारी २०२४ रोजी दिला आहे.

याचिकाकर्ते शेतकरी जे न्यायालयात गेलेत ज्यांना ५० हजार रूपये प्रतिगुंठा भाव दिला होता त्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे "नवीन भूसंपादन २०१३" च्या कायद्यानुसार भूसंपादन करावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने जमीन मालकांना २०२४ च्या बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम आणि १००% दिलासा रक्कम म्हणजेच जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ४ पट नुकसान भरपाई म्हणजेच ४० ते ५० लाख प्रतिगुंठा मोबदला द्यावा लागेल.तसेच २०% विकसित भूखंड द्यावेच लागतील आणि पुनवर्सनाचे ईतर लाभ द्यावे लागतील.

भारतातील सर्वात लांब सागरी सेतूसाठीच्या जमीन अधिग्रहणाच्या या चुकांमुळे सीलिंकच्या बांधकामात आघाडीवर असलेल्या सिडको आणि एम.एम.आर.डी.ए ला मोठा धक्का बसला आहे.सिडकोला हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार.हा निवाडा अवैध,बेकायदेशीर आहे हे महाराष्ट्र शासन,सिडको आणि एमएमआरडीए या सर्वांना याची कल्पना होती.तसं निवाड्यामधे नमूदही केले आहे.फक्त शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार अधिकचा लाभ चौपट रक्कम मिळू नये व २०% विकसित भूखंड द्यावे लागतील म्हणून सिडकोच्या दबावाखाली महाराष्ट्र सरकारने हा निवाडा जाहीर केला.

जस्टीस कुलाबावाला आणि जस्टीस साठे यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला:

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालानुसार १८९४ च्या जुन्या कायद्याअन्वये सुरू केलेले कोणतेही भूसंपादन जे २०१३ चा नवीन सुरू होईपर्यंत पूर्ण झाले नाही,अशा सर्व प्रकरणांमध्ये २०१३ च्या कायद्यानुसार ४ पट मोबदला मंजूर करून ॲवार्ड जाहीर करणे आवश्यक आहे.भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या निकालात दिलेल्या निकालात हे देखील स्पष्ट केले की २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार सर्व भूसंपादन ॲवार्ड २० मार्च २०१५ रोजी पूर्वी जाहीर करणे आवश्यक होते आणि त्यामुळे जमीन मालक संदेश ठाकूर आणि नवी मुंबईचे कायदेतज्ञ ॲड.राहुल ठाकूर आणि ॲड.संकेत ठाकूर,ॲड.सुश्मिता भोईर यांनी खंडपीठासमोर अनेक पुरावे सादर केले व आक्रमक युक्तिवाद करून आपली भक्कम बाजू मांडली.महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि एमएमआरडीए च्या दिग्गज वकीलांसमोर लढा दिला त्यांच्या अभ्यासू कौशल्यामुळेच ते यशस्वी झाले आणि

जस्टीस कुलाबावाला आणि जस्टीस साठे यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला

अ‍ॅड.राहुल ठाकूर (वकील)

या निकालाप्रमाणेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीच्याही भूसंपादनास आव्हान देणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे व तेसुध्दा भूसंपादनसुध्दा रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे.या निकालाने आशा पल्लवित झाली आहे.

संदेश ठाकूर (याचिकाकर्ते )

प्रकल्प आणि भूसंपादनाच्या नावाखाली सिडको जमीनमालक शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या उपजिविकेचे साधन हिसकावणाऱ्या सिडकोला कोणतेही अंदोलन, मोर्चे न काढता सिडकोने ज्या कायद्याच्या आधाराने नवी मुंबई,उरण,पनवेलच्या शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले त्याच कायद्याने धडा शिकवला त्याचा शेतकऱ्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे.यापुढेही सिडकोला असेच धक्के देत राहीन.