बाबासाहेबांचे स्मारक २०२० पर्यंत पूर्ण

मुंबई : दादर येथील इंदू मिलच्या जागेत उभारण्यात येणारे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची १०० फुटांनी वाढवण्याचा निर्णय झाल्यामुळे आठ महिन्यांनी लांबलेले हे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिली.

शिवाजी पार्क येथील चैत्यभूमीलगत असलेल्या इंदू मिलच्या ४.४८ हेक्‍टर जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्यात येत आहे. तेथे १०० फूट उंच चबुतऱ्यावर डॉ. आंबेडकर यांचा २५० फूट उंच पुतळा उभारण्याचे ठरले होते; मात्र नंतर पुतळ्याची उंची ३६५ फूट करण्याचा निर्णय झाल्याने चबुतऱ्याचे क्षेत्रफळ वाढवावे लागले.

हे काम सुरू असल्याचे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्मारकाचे काम ७० टक्के झाले असून, २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले. नोएडा येथील त्यांच्या स्टुडिओत पुतळ्याचे डिझाईन करण्याचे काम सुरू आहे. त्या आधारावर चीनमध्ये साचा बनवण्यात येणार असून, ब्राँझचा पुतळा साकारला जाणार आहे.

असे असेल स्मारक
इंदू मिल येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकात डॉ. आंबेडकर यांचा पुतळा, प्रदर्शन दालन, चैत्यभूमीपर्यंत परिक्रमा मार्ग, बौद्ध स्थापत्य कलेनुसार घुमट, संशोधन केंद्र, व्याख्यान सभागृह, डॉ. आंबेडकर यांची पुस्तके, त्यांच्यावरील व बौद्ध धर्माशी संबंधित जगभरातील ग्रंथ आदींचा समावेश असेल. ग्रंथालय, मेडिटेशन सेंटर, सभागृह आदी सोई-सुविधांचे काम वेगात सुरू आहे.

अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या खाऱ्या वाऱ्याचा पुतळ्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी एमएमआरडीए, शापूरजी पालनजी समिती आणि पर्यावरण संघटनांचे मत मागवले आहे. युद्धपातळीवर सुरू असलेले हे काम नियोजनानुसार तीन वर्षांत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत भंडारे यांनी व्यक्त केली. या स्मारकासाठी भंडारे यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे.

निधीची चिंता नाही
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी निधीची चिंता करण्याची आवश्‍यकता नाही, असा निर्वाळा एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिला. स्मारकाचा प्रस्ताव आला त्या वेळी ४२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. बांधकामाला उशीर झाल्याने हा खर्च ६०० कोटींच्या घरात गेला. सध्या एमएमआरडीएने ८०९ कोटींची तरतूद केली आहे. स्मारकासाठी निधी कमी पडल्यास प्राधिकरणाच्या तिजोरीतील रक्कम वापरली जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडून निधी घेतला जाईल, असे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात
ऑक्‍टोबर २०१५ : स्मारकाचे भूमिपूजन
२०१६:  आराखड्याला राज्य सरकारची मंजुरी
 ७ मार्च २०१८:  प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात