पोलिसांना पुन्हा बँकांमार्फत गृहकर्ज | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

 home loan

पोलिसांना पुन्हा बँकांमार्फत गृहकर्ज

मुंबई : राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात १० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पोलिसांना खासगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे पाच हजार १७ पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे. त्यानंतर ७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता.

या घरबांधणी अग्रीमासाठी सात हजार ९५० अर्ज मिळाले असून त्यासाठी दोन हजार १२ कोटीची गरज भासणार आहे. मात्र इतकी मोठी रक्कम सरकारकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आपत्ती व्यवस्थापनात सरकारी कंपन्या

आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या कंपन्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समितीकडून प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून ‘टर्न की’ तत्त्वावर नेमण्यात येईल. आपत्तीस तोंड देतांना तसेच आपत्ती सौम्यीकरणासाठी ज्या उपाययोजना करण्यात येतात त्यातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही. या कंपन्यांच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात येतील.

नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पास गती

नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ ला गती देण्यासाठी सुधारित ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च ८६८० कोटी इतका आहे. त्यात ५९९ कोटी सहा लाख रुपये वाढ झाली आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामास विलंब व इतर कारणांमुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली आहे.

दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी

उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देण्यासाठी ११ हजार ७३६ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील १३३ गावांतील एक लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे.