राज्यपाल गेमचेंजर, राजभवनाच्या एन्ट्रीमुळे सत्तापालटावर शिक्कामोर्तब

महाराष्ट्रात सत्तापालट होणार, हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पेचही सुटल्यात जमा आहे. राज्यपालांनी सरकारला वेळ न देता एका दिवसात अधिवेशन घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. याविरोधात सेनेचे वकील पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले. मात्र सेनेला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्याने अखेर ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी घटनेच्या नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील सत्तापालटामागे राज्यपालांची भूमिका महत्वाची होती. (Maharashtra Political Crisis)

अद्याप एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाने वेगळा गट स्थापन केल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. आम्ही शिवसेनेतच असल्याचं ते म्हणत आहेत. त्यांनी जाहीरपणे सरकारचा पाठिंबा काढलेला नाही. त्यामुळे सरकार अल्पमतात कसं आलं, असा प्रश्न आहे. आणि सरकार अल्पमतात आलंच नसेल, तर राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याची घोषणा कोणत्या आधारावर केली, असा प्रश्न सत्ताधारी विचारत आहेत. याच प्रकरणी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. (Maharashtra Politics)

मात्र राज्यपालांच्या एन्ट्रीमुळे समीकरणं बदलली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात राज्यपालांची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी सेनेच्या वकिलांविरोधात युक्तीवाद केला आणि कोर्टाने राज्यपालांच्या बाजूने निकाल दिला.

२०१९ साली राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. शिवसेना आणि भाजपातील वाढती दरी पाहता शरद पवार यांनी डावपेच सुरू केले. महाविकास आघाडी जन्माला येण्यापूर्वी अजित पवारांनी बंड पुकारलं. देवेंद्र फडणवीस यांची चाल यशस्वी झाल्याचं म्हटलं जात होतं. कोणाच्या स्वप्नातही न आलेलं सरकार फडणवीसांनी सत्यात उतरवलं आणि पहाटेचा शपथविधी केला. यावेळी राज्यपालांनी तातडीने फडणवीसांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं. अर्थात ७२ तासात फडणवीसांचं सरकार कोसळलं. मात्र, यंदा फडणवीसांनी मोठी खेळी करत सेनेला सुरुंग लावला. अखेर पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आल्यास किंवा विश्वासदर्शक ठराव आल्यास विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपाल देतात. त्याविरोधात न्यायालयात गेल्यानंतर बहुमत शक्य तितक्या लवकर सिद्ध करण्याचा आदेश न्यायालय देते. घोडेबाजार होऊ नये, अशी न्यायालयाची भूमिका असते. त्यामुळे, कमीत कमी वेळ ठेवला जातो. महाराष्ट्रातील घडामोडींबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात या भूमिकेपेक्षा वेगळं काही घडेल, असं दिसत नाही.

येणाऱ्या काळातील शक्यता

१. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधीमंडळ अधिवेशन घेऊन त्यामध्ये भावनिक आवाहन करून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपद सोडलं.

२. महाविकास आघाडीलाच मतदान करा, हा व्हिप शिवसेना बजावेल. त्या व्हिपचं उल्लंघन एकनाथ शिंदे दोन प्रकारे करेल. अ) विरोधात मतदान करून किंवा ब) गैरहजर राहून. दोन्ही परिस्थितीत बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवूनही सरकार वाचवण्यात अपयश येईल. कोर्टात जाऊन पुढची लढाई खेळावी लागेल.

३. एकनाथ शिंदे गट अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी भाजप, प्रहार, मनसे आदी पक्षांमध्ये विलिन होऊन घेऊ शकतो.

किंवा

४. विद्यमान याचिकेसोबत ताज्या याचिकेची सुनावणी घ्यायचं कोर्ट ठरवू शकते. त्यासाठीचे युक्तिवाद अत्यंत महत्वपूर्ण ठरू शकतात. अशा अपवादात्मक परिस्थितीत फ्लोअर टेस्ट लांबणीवर पडू शकते. (फ्लोअर टेस्ट लांबणीवर पडणे ही अपवादात्मक परिस्थिती)