भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेचा एकमेकांशी संबंध नाही, हायकोर्टात दावा

मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार (Bhima Koregoan violation) आणि एल्गार परिषद यांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही, एल्गार परिषद कायदेशीर तरतुदींचे पालन ( Law ) करुन घेतलेली परिषद होती. असा दावा आज आरोपी रोना विल्सन (Rona Wilson) आणि अन्य एका आरोपीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) करण्यात आला. ( Bhima koregaon And elgar parishad has no internally connection claims in high court- nss91)

चार वर्षांपूर्वी 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात एल्गार परिषद झाली होती आणि त्याच्या दुसर्या दिवशी भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचाराची घटना घडली होती. मात्र ज्या दिवशी परिषद झाली तेव्हा हिंसाचार झाला नाही, असे खंडपीठाला आज सांगण्यात आले. या प्रकरणातील आरोपी विल्सन आणि सोमा सेन यांनी न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यासाठी वकील इंदिरा जयसिंग आणि वकील आनंद ग्रोव्हर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. याचिकांवर आज न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

भीमा कोरेगाव आणि परिषद यांच्यामध्ये कोणताही संबंध नाही. पुणे पोलिसांनी रितसर या कार्यक्रमाला परवानगी दिली होती. मात्र एनआयएने निवडक बाबीच घेतल्या आणि खटले दाखल केले आहेत, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने करण्यात आला. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबत दिलेल्या माहितीचा उल्लेख जयसिंग यांनी केला. यानुसार हिंसाचार घडविणारे लोक विशिष्ट समुदायाचे होते आणि स्मारकाला मानवंदना देण्यासाठी मनाई केल्यामुळे हिंसाचार झाला, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणाले होते, असा दावा जयसिंग यांनी केला.

हिंसाचार घडल्याबाबत कट्टरतावादी नेते मिलिंद एकबोटे यांच्या विरोधात प्रथम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. एकबोटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता तेव्हा राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने नमूद केले होते की भीमा कोरेगाव हिंसाचारासाठी एकबोटे व अन्य काहीजण जबाबदार आहेत, त्यामुळे त्यांना जामीन देऊ नये. त्यानंतर आठ दिवसांनी दुसरा एफआयआर करण्यात आला. मग एका गुन्हासाठी दोन एफआयआर कसे, असा प्रश्न जयसिंग यांनी उपस्थित केला.

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद यामध्ये दोन स्वतंत्र एफआयआर आहेत. तसेच भीमा कोरेगावमध्ये दंगल झाली होती पण पोलिसांकडून आरोपींवर दहशतवादी कारवायांचे गुन्हे लावण्यात आले, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. या प्रकरणातील डिजिटल पुराव्यांवर विशेष न्यायालयात बाजू मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. मात्र डिजिटल पुरावे काय असू शकतात यावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी आरोपींच्या वतीने एड ग्रोव्हर यांनी केली. याचिकांवर पुढील सुनावणी ता. 4 औगस्ट रोजी होणार आहे. आरोपींच्या लैपटॉपमध्ये ईमेल आणि कागदपत्रे प्लान्ट केली आहेत, असा आरोप आरोपींकडून करण्यात आला आहे. याबाबत एका अमेरिकन कंपनीने एक अहवाल जाहीर केला आहे. दरम्यान, आरोपी एड सुरेंद्र गडलिंग यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.