esakal | बकरी ईदसाठीच्या ३८ कत्तलखान्यांना HC ची स्थगिती, भिवंडी महापालिकेला इटका
sakal

बोलून बातमी शोधा

High-Court-Mumbai

बकरी ईदसाठीच्या ३८ कत्तलखान्यांना HC ची स्थगिती, भिवंडी महापालिकेला इटका

sakal_logo
By
सुनिता महामुणकर - सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई: भिवंडीत बकरी ईदनिमित्त (Bakri eid) मोठ्या गुरांची कुर्बानी देण्यासाठी भिवंडी महापालिकेने मंजूर केलेले तात्पुरते 38 कत्तलखान्यांना (slaughter house) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) स्थगिती दिली आहे. यामुळे महापालिकेला (bhiwandi corporation) झटका बसला आहे. महापालिका आयुक्तांनी दिलेली परवानगी प्रथमदर्शनी अवैध आणि मनमानी स्वरूपाची दिसत आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. (bhiwandi corporation approved 38 slaughter house stayed by mumbai high court dmp82)

भिवंडी शहरात सध्या पाच अधिकृत कत्तलखाने आहेत. मात्र बकरी ईदच्या निमित्ताने हे अपुरे पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने तात्पुरता तत्वावर 38 कत्तलखान्यांना परवानगी दिली होती. या निर्णयाला जीव मैत्री ट्रस्टच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. याचिकेवर मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

हेही वाचा: गरीब आरोपी पॅरोलसाठी १ लाख कसे भरणार? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या या प्रस्तावाला पशुसंवर्धन विभागाच्या उपायुक्तांनी विरोध केला होता. मात्र तरीही हा निर्णय आयुक्तांनी कायम केला. सध्याचे अधिकृत परवाने अपुरे पडू शकतात, असा दावा त्यांनी केला होता. मात्र असे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायदातील तरतुदींचे पालन त्यांनी केले नाही.

हेही वाचा: जोपर्यंत 70 टक्के लसीकरण नाही, तोपर्यंत लोकल प्रवास नाही - मुंबई पालकमंत्री

कत्तलखान्यांना परवानगी देताना तिथे स्वच्छता, परवाना निकष इ चे पालन हवे, मात्र याची खातरजमा महापालिकेने घेतली नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. याची नोंद खंडपीठाने घेतली. संबंधित नियमांचे पालन झाले नाही असे दिसते. त्यामुळे हा निर्णय सकृतदर्शनी अवैध आणि मनमानी पद्धतीचा दिसत आहे, असे नोंदवून खंडपीठाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. परवाना असलेल्या कत्तलखान्यांना गुरांची कत्तल करण्याची परवानगी द्यावी, याचे उल्लंघन केल्यास पोलीस आणि प्रशासनाने कारवाई करावी आणि अहवाल दाखल करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. जर याचे पालन झाले नाही तर आयुक्तांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल असेही न्यायालयात सूचित केले आहे.

loading image