गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांचा गोंधळ सरकारी कारभारावर भाजपची टीका

मुंबई:  राज्यातील 250 पेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घोषित करण्यापूर्वी त्याचे नियम तयार न करणे आणि अचानक या निवडणुकाच पुढे ढकलणे या राज्य सरकारच्या कारभारावर भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी सडकून टीका केली आहे. 

यापूर्वी असे अनेक धरसोड निर्णय घेऊन गोंधळ घालणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारच्या नियोजनशून्य 'सहकाराचा' हा आणखी एक अंक असल्याची टीकाही भातखळकर यांनी केली आहे. 

अडीचशे पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांची अंतिम नियमावली करण्यापूर्वी जनतेकडून सूचना-हरकती मागवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीही कोणतीही स्पष्ट नियमावली जाहीर न करता थेट निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला. या निर्णयाविरोधात विधी आणि न्याय विभागाने हरकत नोंदविल्यानंतर सहकार विभागाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थामध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. कायमच अशा प्रकारे केवळ गोंधळ माजतील असे निर्णय घेणाऱ्या महाविकास सरकारच्या नियोजनशून्य 'सहकाराचा' आणखी एक अंक असल्याची टीका भातखळकर यांनी केली आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्यातील अडीचशे पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाऐवजी संबंधित सोसायटीलाच देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये घेतला होता. त्या संदर्भात ऑक्टोबर 2019 मध्ये सहकार विभागाने निवडणुकीबाबतची नियमावली तयार करून त्यावर गृहनिर्माण संस्थांकडून सूचना हरकती मागवल्या.  या हरकती सूचनांवरून सहकार विभागाने एक प्रारूप नियमावली तयार केली. मात्र अंतिम नियमावली घोषित करण्याआधी प्रारूप नियमावली प्रसिद्ध करून पुन्हा जनतेच्या सूचना आणि हरकती घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे कानाडोळा करून थेट निवडणुका जाहीर करून टाकल्या अशी टीका भातखळकर यांनी केली आहे.

हेही वाचा- मुंबई पालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत कंगनानं घेतला मोठा निर्णय 

सरकारी जमिनीवरील 'ब' वर्गाच्या गृहनिर्माण संस्थांना 'अ' वर्गात रूपांतरित करण्याच्या निर्णयाला सुद्धा कोणतेही कारण नसताना स्थगिती देण्यात आली. त्यास जोरदार विरोध झाल्यानंतर स्थगिती मागे घेण्यात आली. कोरोनाच्या काळात सुद्धा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील प्रकल्पबाधितांच्या भाड्यात अचानक कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र याविरोधात मी स्वतः आणि भारतीय जनता पक्षाकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतर भाडे कपात मागे घेण्यात आली. महसूल विभाग असो, गृहनिर्माण विभाग किंवा सहकार विभाग, महाविकास आघाडी सरकारकडून ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असा कारभार सुरू आहे. आजपर्यंत असे भ्रष्ट, अहंकारी आणि नियोजनशून्य सरकार महाराष्ट्राने बघितले नाही, अशी घणाघाती टीका भातखळकर यांनी केली आहे.

-------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

BJP MLA Atul Bhatkhalkar criticizes the state government