'ब्रेक द चेन' की 'चेक द ब्रेन'? मुख्यमंत्री ठाकरेंवर बोचरी टीका

मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी जनतेला संबोधित केले. 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत त्यांनी कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करण्याबाबतची घोषणा केली. हे निर्बंध लॉकडाउनसदृश वाटू शकतात, असेही यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानुसार सर्वप्रथम राज्यात कलम १४४ म्हणजे संचारबंदी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. पुढचे १५ दिवस हे निर्बंध असतील असं ठाकरे यांनी सांगितलं. या निर्बंधांमधून काही लोकांना सूट देत असताना काही ठिकाणी मात्र निर्बंध अत्यंत कठोर ठेवण्यात आलेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये काही अंशी गोंधळ झालेला दिसत असून त्यावरून ठाकरे सरकार टीकेचे लक्ष्य होत आहे.

"कोरोनामुळे होणारे मृत्यू म्हणजे ठाकरे सरकारने केलेल्या हत्याच"

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीची जशी स्तुती केली जाते तशीच त्यावर टीकादेखील केली जाते. विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी सहसा सोडत नाहीत. भाजपचे आमदार नितेश राणे हे मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्यात कायमच अग्रणी असतात. काल मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्बंधांवरूनही त्यांनी आज ठाकरे सरकारच्या मंत्र्यांची खिल्ली उडवली. “Break the Chain” ... Nah... “Check the Brain” sounds better for Maha CM n His Ministers! असं इंग्रजी भाषेत त्यांनी ट्वीट केलं. 'ब्रेक द चेन' (कोरोनाची साखळी तोडा) या ऐवजी 'चेक द ब्रेन' (मेंदू तपासून घ्या) ही उक्ती महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांसाठी चपखल बसते, अशा शब्दात त्यांनी उद्धव ठाकरे सरकारची खिल्ली उडवली.

राज आले उद्धव ठाकरेंच्या मदतीला धावून! पंतप्रधान मोदींना लिहिलं पत्र

दरम्यान, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. राज्यातील कोरोनास्थिती बिकट आहे. अशा परिस्थितीत १०० टक्के लसीकरण गरजेचे आहेत. सर्व वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाची आवश्यकता आहे, असं त्यांनी सूचित केलं. तसेच, प्रत्येक राज्याची भौगोलिक स्थिती जशी वेगळी आहे, तशीच वैद्यकीय स्थितीदेखील वेगळी आहे. त्यामुळे आपापल्या राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्व राज्यांना स्वत:च्या राज्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. त्यातून विविध उपाययोजना पुढे येतील. त्याचा इतर राज्यांना आणि देशालाही फायदा होईल, असंही त्यांनी सूचवलं.