Mumbai News : दुबार शिक्षकांच्या माध्यमातून सरकारवर कोट्यवधींचा भार
मुंबई : राज्यातील रात्रशाळांमध्ये शिक्षकांना दुबार नोकऱ्या देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाागाने घेतलेला निर्णय वादात सापडला आहे. पदांची उपलब्धता आणि एकूणच शाळांची संचमान्यता झालेली नसताना केवळ काही शिक्षक प्रतिनिधींच्या आग्रहामुळे रात्रशाळांमध्ये दुबार नोकऱ्यांचा आदेश जारी करण्यात आला यामुळे सरकारच्या तिजोरीतून गरज नसताना प्रत्येक वर्षांला ४५ कोटींहून अधिक रूपयांचा भार सरकारच्या तिजोरीवर नाहक पडत असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त शिक्षक असून त्यांना या रात्रशाळांवर नेमणूका देण्याऐवजी जे शिक्षक सरकारचा पूर्ण पगार घेतात, अशा शिक्षकांना रात्रशाळांमध्येही दुबार नोकरी दिल्याने सरकारला एकाच वेळी अतिरिक्त शिक्षक आणि दुबार शिक्षकांनाही वेतन द्यावे लागत असल्याने याविषयी शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दुबार शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना तसेच राष्ट्रवादी शिक्षक संघटनेने केली आहे.
सरकारने १७ मे २०१७ रोजी रात्रशाळांसंदर्भात आदेश जारी करत त्यावेळी दुबार नोकरी करणाऱ्यांची रात्रशाळांतील सेवा समाप्त करून त्या जागेवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले होते. यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रूपये वाचले होते. मात्र मुंबईतील काही संघटनेचे हित साधण्यासाठी शिक्षण विभागाने २०१७ मधील आदेश रद्द करून पुन्हा दुबार नोकऱ्यासाठी ३० जून २०२२ रोजी जीआर जारी केला. त्यात जे शिक्षक अगोदरच पूर्णवेळ कार्यरत आहेत, त्यांना पुन्हा या दुबार नोकऱ्या देण्यात आल्या आणि अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना सरकारकडून फुक्कटचे वेतन आणि दुबार शिक्षकांचा स्वतंत्र पगार द्यावा लागत आहे.
संचमान्यता नसताना दुबारचा घाट
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची पदे आदींची माहिती तसेच २०२२-२३ ची संचमान्यता पूर्ण झालेली नसतानाच दुबारचा निर्णय घेण्यात आला. एक हजारांहून अधिक अतिरिक्त शिक्षक असताना दुबार नोकऱ्या देण्याचा विषय नसताना तो विभागातील अधिकाऱ्यांनी रेटून एका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मोठा लाभ मिळवून दिला. यामुळे वर्षाला ४५ कोटींहून अधिक रूपये सरकारच्या तिजोरीतून द्यावे लागत आहेत.
रात्रशाळांच्या समितीही वादात .
राज्यातील रात्रशाळांच्या गुणवत्तेसाठी ३० जून २०२२ च्या निर्णयानुसार शिक्षक आमदार आणि इतर अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या केवळ काही बैठका झाल्या होत्या. समितीने कोणता अहवाल दिला, हे विभागाकडून जाहीर करण्यात आले नाही. यामुळे समितीही वादात सापडली असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा
