#CAA कायदा योग्यच, वितरण चुकले; लोकांनी व्यक्त केल्या प्रतिक्रिया

सोनल मंडलिक 
बुधवार, 15 जानेवारी 2020

महत्त्वाचे :

  • कोणत्याही भारतीयाला CAA किंवा NRC साठी वेठीस धरण्यात येणार नाही.
  • तुमच्या जन्माचे वर्ष, महिना, ठिकाणी आदी माहिती ओळखपत्र पुराव्याकरिता पुरेशी आहे.
  • एखाद्या परिस्थिती कागदपत्रे गहाळ झाले असतील तर इतर पुरावे, समाजाने दिलेलं ओळखपत्रे चालतील
  • NRC साठी 1971 च्या आधीचा रहिवासी पुराव्यांची आवश्यकता नाही
  • देशातील कुठल्याही समाजाला किंवा गटाला यातून वगळण्यात येणार नाही.

मुंबई : केंद्र सरकारने CAA  म्हणजेच नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ते मंजूरही करण्यात आले. अखेर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आता हा कायदा देशभरात लागू झाला आहे. मात्र या कायद्याविरोधात मोठ्या संख्येने तरुणाई तसेच जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला. ही चिंतेची बाब होती. ठिकठिकाणी या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं. पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. मात्र महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेवढ्या मोठ्या संख्येने तरुणवर्ग या आंदोलनात सहभागी झाला होता, त्यातील अनेकांना आपण हे आंदोलन का करत आहोत? हेच माहित नव्हते. ज्यावेळी पत्रकारांकडून आंदोलनकर्त्यांना याबाबत विचारणा करण्यात आली, त्यावेळी "हा नवा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे","धर्माच्या निकषांवर कायद्यात सुधारणा केलीये", "हा कायदा देशातील एकात्मतेच्या विरोधात आहे." अशी उत्तरे देण्यात आली. सोशल मीडियावर देखील यावेळी अफवांना पेव फुटले. पण नेमका हा कायदा काय आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न कोणत्याच पातळीवर झालेला दिसत नाही. CAA आणि NRC म्हणजे नेमकं काय? लोकांना त्याबद्दल काय वाटते, जाणून घेऊया.

CAA : Citizenship Amendment Act (नागरिकत्व कायदा)
The Citizenship Act, १९५५ नुसार The Citizenship Rules, २००९ प्रमाणे नागरिकत्व ठरवलं जातं. भारताचे नागरिकत्व कोणाला मिळते? पाच पर्यायांनी एखाद्या व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते.

  • त्या व्यक्तीचा भारतात जन्म झालेला असावा
  • त्या व्यक्तीचे वारसदार किंवा वंश भारतीय असावेत
  • कायदयाने पात्र ठरलेल्या व्यक्ती
  • इच्छेनुसार अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करून स्वीकारलेले नागरिकत्व
  • एखादा भूभाग भारताशी जोडला गेला,तर तेथील नागरिकांना मिळालेले नागरिकत्व

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात (२०१९) नेमकं काय?
नागरिकत्व दुरुस्ती सुधारणा कायद्याअंतर्गत धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल. मुस्लिम समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.

NRC : National Register of Citizens (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी)
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) म्हणजे राज्यातील कायदेशीर नागरिकांची नोंद. राज्यातील सर्व घरांमधील व्यक्तींची नावे, संख्या आणि मालमत्ता यांची यादी यात असते. पहिला एनआरसी मसुदा १९५१ मध्ये, देशाची पहिली जनगणना झाली, त्याच वर्षी जाहीर करण्यात आला होता.

NPR : National Population Register (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी)
नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) हे जनगणनेशी संबंधित असते. देशातील नागरिकांची नोंद याद्वारे घेण्यात येते. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) या दोघांचे नियम वेगवेगळे असल्याने त्यांचा एकमेकांशी काहीच संबंध नाही.

CAA योग्यच आहे. यामुळे देशातील नागरिकांवर अन्याय होणार नाही. ज्यावेळी कोणतेही विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होते, तेव्हा ते जनसामान्यांसाठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करून देण्यात येते. तो कायदा समजून घेणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. हा कायदा मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात नाही. त्यामुळे देशातील मुस्लिमांना यापासून काहीच धोका नाही. निर्वासितांसाठी आपल्या देशात कोणतेही स्थलांतरित धोरण (immigration policy) नाही, तसेच भारताने संयुक्त राष्ट्रांसोबत कोणताही निर्वासित अधिवेशनात सहभाग नोंदवला नाही. त्यामुळे सध्या देशातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने भविष्यातील गरजा आणि आर्थिक स्थिती पाहता या कायद्याला विरोध करण्यात देशाचे नुकसान आहे.
- जयराज शिंदे, वकील

CAA आणि NRC पासून लोकांना काहीच धोका नाही. मात्र या लोकांच्या मनात या कायद्याबद्दल असलेला गैरसमज सरकारने दूर करणे गरजचे होते. कायद्याच्या समर्थनार्थ रॅली काढून काही होत नाही, देशात शांतता टिकून राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढणे महत्त्वाचे होते. या नव्या कायद्याबद्दल देशातील तरुणांच्या काय भावना आहेत, त्यांनी जाणून घ्यायला पाहिजे होत्या. यामुळे समाजात फूट पडत आहे.
 - निकिता मुकादम, पत्रकार

NRC आणि CAA या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्या समजून घेतल्या पाहिजेत. NRC बद्दल बोलायचे झाले तर भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी ते फायदेशीर आहे. कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी आपण घर आणि ऑफिसची कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवतो तर मग आपल्या देशासाठी आपण हे का नाही करू शकत? यामुळे देशात बेकायदेशीर स्थलांतरांना रोखता येऊ शकते. CAA बाबत बोलायचे तर भारतातील मुलीमांसाठी ही समस्या नाहीये. एवढे वर्षे भारतात राहत असताना, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे कागदपत्रे असणे आवश्यक आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांनी याचा विरोध करणे व्यर्थ आहे.
- वैभव वाघ, बँक मॅनेजर

CAA ला विरोध करण्याचे काही कारण नाही. या सर्व गोष्टींबाबत लोकांना गैरसमज आहेत. आज हजारो विद्यार्थी याठिकाणी आंदोलनात उतरले. हा कायदा जाणून न घेता विरोध करणे चुकीचे आहे. कायद्याची माहिती करून घेणे ही लोकांची जबाबदारी आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे तिन्ही देश मुस्लिम बहुसंख्य असणारे देश आहेत, त्यामुळे या देशातील मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्यापासून वगळण्यात आले आहे. भारतातील मुस्लिमांना यातून काहीच धोका नाही. त्यासोबतच NRC देशासाठी आवश्यक असून देशातील नागरिकांची नोंद यामुळे होणार आहे.
- तेजस मंडलिक, विद्यार्थी

सर्व प्रथम नागरिकांनी CAA आंणि  NRC नेमकं काय आहे. हे जाणून घेतले पाहिजे. कोणत्याही अफवांना बळी न पडता. योग्य त्या माहीतीच्या आधारावर आपले मत व्यक्त केले पाहीजे. जेणेकरून अफवा व आंदोलनाला जे हिंसक वळण मिळाले ते काही प्रमाणात का होईना कमी होईल.
- नंदिनी स्वामी, शिक्षिका

देशभक्त असलेल्या कुठल्याही नागरिकाला CAA आणि NRC  या कायद्याचं कौतुक वाटेल. CAA च्या अंतर्गत पाक बांगलादेश अफगाणिस्थान मधून अत्याचारमुळे आलेले हिंदू ख्रिचन शीख पारशी जैन बौद्ध धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व मिळेल. मात्र ईशान्य लोकांना भीती वाटते की स्थलातरीतांना नागरिकत्व मिळाल्यास त्यांची संस्कृती व ओळख नष्ट होईल. मुस्लिमांचे म्हणणे आहे की, CAA  मध्ये मुस्लिमांना न जोडणे भेदभाव आहे परंतु एकंदरीत हा कायदा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य आहे.
- प्राची किणी, एम.ए विद्यार्थिनी

देशातील मुस्लिमांना बाहेर काढून हिंदू राष्ट्र बनविण्याचा हा निर्णय आहे, असा गैरसमज पसरविण्यात आला आहे. त्यामुळे या आंदोलनात मुस्लिम समुदायाचा सहभाग अधिक आहे. त्यातील अनेकांना CAA आणि NRC चा अर्थ देखील माहित नाही. मुस्लिम समुद्यामध्ये कोणता नेता किंवा मौलवी जे सांगतील त्यावर अनेकजण विश्वास ठेवतात. त्यामुळे या कायद्याला विरोध होत आहे. याशिवाय  काहीजण राजकीय उद्देशाने हे आंदोलन पेटून देण्याच्या मागे लागले आहेत. मात्र या कायद्याला विरोध करून देशाचे नुकसान आहे.
 - निखिल त्रिमले, विद्यार्थी 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: #CAA Act Right, Distribution Missed; People's reactions