प्रकरण एक, अहवाल तीन; ठाणे पालिकेचा अजब कारभार

ठाणे : महापालिकेचे वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष वाचविण्याऐवजी विविध विकासकामांसाठी ती तोडण्याच्या परवानगीसाठीच जास्तीत जास्त चर्चेत असते. त्यातही विकासकाकडून झाडे तोडण्यात आल्यानंतर त्यांना नव्याने झाडे लावणे बंधनकारक असते. पण अशी झाडे लावण्याच्या एकाच प्रकरणात वृक्षप्राधिकरण विभागाने तब्बल तीन अहवाल तयार केल्याचे उघडकीस आले आहे.

आधी सणासाठी पैसे दिले ; मग कुटुंबालाच वेठबिगारीतच अडकवले

एका विकासकाने लावलेली किती झाडे तोडली आणि त्या बदल्यात किती झाडांचे रोपण केले, तसेच त्यापैकी किती झाडे जगली याची माहिती मागविण्यात आली होती. पण या एकाच प्रकरणाचे तब्बल तीन अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंकिता जामदार यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्यानंतर नगरविकास विभागाच्या अप्पर सचिवांनी याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. 

माजिवडे येथील विकास प्रस्ताव क्र. 2007/101 ए अंतर्गत केवळ 11 वृक्षांचे पुनर्रोपण व फक्त 1 झाड तोडण्यास परवानगी महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण विभागाने दिली होती. परंतु या संदर्भात तक्रार करण्यात आल्यानंतर या ठिकाणी 14 वृक्ष बेकायदेशीरपणो तोडल्याचे व 2 जादा झाडांचे पुनर्रोपण केल्याबाबतचा अहवाल वृक्षाधिकारी केदार पाटील यांनी 26 नोव्हेंबर 2019 च्या वृक्षप्राधिकरण समितीच्या बैठकीत सादर केला होता.

मुंबई विद्यापीठाचे विभाजन होणार

तत्पूर्वी पाटील यांनी स्वत: प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून विकासकासकाने 4 झाडे तोडल्याप्रकरणी 8 नोव्हेंबर 2019 ला खुलासा करण्याबाबत संबंधित विकासकाला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर 15 नोव्हेंबरला उद्यान तपासनीस दिनेश हाले यांनी पाहणी करून 32 झाडे विकासकाने तोडल्याबाबतचा अहवाल वृक्ष अधिकाऱ्यांना सादर केला व त्याच दिवशी विकासकास पुन्हा 32 झाडे तोडल्याबाबत नोटीस बजाविण्यात आली होती. 
परंतु त्यानंतर 26 नोव्हेंबरला झालेल्या वृक्षप्राधिकरण समितीच्या बैठकीत 14 झाडे तोडल्याचा व 2 जादा झाडांचे पुनर्रोपण केल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला.

त्यानंतर 13 डिसेंबरला वृक्षविशारद कृष्णनाथ धावडे व उद्यान तपासनीस दिनेश होले यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व प्रत्येक झाडाची मोजणी करून 14 झाडे तोडल्या प्रकरणी व 2 जादा झाडांचे पुनर्रोपण केल्याचे जी आज मृतावस्थेत आहेत, अशी माहिती दिली होती. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरणाचा कारभार पुन्हा एकदा वादामध्ये सापडला आहे. 

अधिकाऱ्यांमध्ये असमन्वय 
वृक्ष प्राधिकरण विभागातील अधिकाऱ्यांमधील असमन्वयामुळे या ठिकाणी विकासकाने किती झाडे तोडली, किता झाडांचे पुर्नरोपण करण्यात आले, याचा योग्य तो अहवाल प्राप्त होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे संदिग्ध अहवाल तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. याची दखल घेत नगरविकास विभागाने पालिकेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने पालिका काय स्पष्टीकरण देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.