मुंबई : ‘विधानपरिषदेवर नेमावयाच्या बारा सदस्यांची महाविकास आघाडी सरकारने केलेली शिफारस रद्द करा,’ अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाने राजभवनाला पाठविले आहे.
राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर आधीच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने पाठविलेली नावे रद्द होतील हे गृहीत धरले जात होते. आता त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून तसे अधिकृत पत्रही पाठविण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीने पाठवण्यात आलेल्या या नावांवर राज्यपालांनी पसंतीची मोहोर उमटवत आमदार नेमायचे असतात.राज्यसभेत ज्या प्रमाणे राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार असतात त्याचप्रमाणे विधानपरिषदेवर सदस्य नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. परिषदेवर नेमल्या जाणाऱ्या बारा सदस्यांमध्ये सहकार, उद्योग, सामाजिक कार्य,संगीत, साहित्य अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना नेमले जावे अशी तरतूद आहे.
भाजप आणि शिंदे सरकारकडे या बारा रिक्त जागांसाठी सुमारे नऊशे अर्ज आले आहेत. या अर्जांबरोबरच आपापले नाव पुढे करण्यासाठी विविध घटकांकडून दबाव आणला जातो आहे. नवी नावे निश्चित करण्यापूर्वी या आधीची यादी रद्द करणे आवश्यक असल्याने हे पत्र पाठवले गेले असावे. हा रिक्त जागांचा मुद्दा उच्च न्यायालयासमोर देखील सुनावणीसाठी आला होता. पण न्यायालयाने हा चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात टोलावला होता. सध्याचे संख्याबळ लक्षात घेता भाजपचे ८ तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या ४ सदस्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारने ही यादी नोव्हेंबर- २०२० मध्ये राज्यपालांकडे पाठविली होती.
राज्यपाल पक्षपातीपणे वागत असल्याचे सिद्ध होते. ठाकरे सरकारने दिलेल्या नावांची यादी राज्यपालांना रद्द करता येणार नाही. तसे केल्यास पुन्हा एकदा कोर्टात जाऊ.
- अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते