सिडको कर्मचाऱ्यांची आयुष्यभराची मिळकत धोक्‍यात

नवी मुंबई : राज्यातील श्रीमंत महामंडळांपैकी एक महामंडळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सिडकोतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वळती केलेल्या रकमेवर गंडांतर आले आहे. सिडको कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेने कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वळती केलेली तब्बल पावणे दोन कोटी रुपयांची रक्कम पीएमसी (पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र को.ऑपरेटिव्ह बॅंक) बॅंकेत ठेव स्वरूपात जमा केली आहे. आरबीआयने पीएमसी बॅंकेवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे कर्मचाऱ्यांनी जमा केलेल्या या रकमेवर निर्बंध आल्याने पतसंस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी प्रश्‍न उपस्थित करीत संचालक मंडळाला धारेवर धरले.

सिडको महामंडळात कायम आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकरीता सिडको कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करण्यात आली. सध्या पतसंस्थेत तब्बल एक हजार 485 सभासद आहेत. अगदी पाचशे रुपयांपासून कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या इच्छेनुसार वेतनातून कपात केलेली रक्कम पतसंस्थेत खात्यावर जमा केली जाते. या पतसंस्थेला आता 20 वर्षे पूर्ण झाली असून, बुधवारी (ता.25) झालेल्या पतसंस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत 20 वा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी पीएमसी बॅंकेवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेल्या ठेवी स्वरूपाच्या रकमेबाबत संचालक मंडळावर सभासदांनी प्रश्‍न उपस्थित केले.

सिडकोच्या पतसंस्थेत जमा असलेल्या ठेवी स्वरूपातील 46 कोटी रुपयांपैकी एक कोटी 75 लाख रुपये संचालक मंडळाने पीएमसी बॅंकेच्या ऐरोली शाखेत अधिक व्याजदर मिळण्याच्या हिशेबाने ठेवी स्वरूपात जमा केले आहेत; परंतु आता या बॅंकेवर आरबीआयने निर्बंध घातल्याने सिडको कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वळती केलेली रक्कम अडचणीत आली आहे. जादा व्याजाच्या हव्यासापोटी खाजगी सहकारी बॅंकांमध्ये पतसंस्थेची रक्कम गुंतवणूक केल्याप्रकरणी संचालकांना जबाबदार का धरले जावू नये, असा प्रश्‍न काही सभासदांनी उपस्थित केला. मात्र, पीएमसी बॅंकेवरील निर्बंध फक्त सहा महिने आहेत. त्यानंतर आपली रक्कम पतसंस्थेला पुन्हा मिळेल, अशी उत्तरे देऊन संचालक मंडळाने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.

पतसंस्थेच्या सहायक लेखापाल व लेखा लिपिकांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनाची मागणी केली होती. मात्र, पतसंस्थेचे सभासद विनोद पाटील व मिलिंद बागुल यांनी वाढीव वेतनाचा प्रस्ताव हाणून पाडला. याप्रसंगी सभासद बी. आर. तांडेल यांनी सिडको कर्मचाऱ्यांचे पैसे अडचणीत आणल्याबद्दल संचालक मंडळावर गुन्हा का दाखल करू नये, अशा शब्दांत जाब विचारला.

सभासदांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. पतसंस्थेने इतर सहकारी बॅंकेत गुंतवणूक केलेल्या ठेवीपोटी मिळणाऱ्या व्याजातून बचत करून अडकलेली रक्कम वसूल करण्याचा विचार केला आहे. तसेच सध्या ज्या खाजगी सहकारी बॅंकांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. ती तत्काळ काढून घेण्याचा ठराव संचालक मंडळाने घेतला आहे.
- सुनील वाघमारे, प्रभारी अध्यक्ष, सिडको कर्मचारी सहकारी पतसंस्था.

आरबीआयच्या नियमांना बगल
कोणत्याही मर्यादित पतसंस्थांनी ग्राहकांची गुंतवणूक केलेल्या पैशांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जमा कराव्यात, असा आरबीआयचा नियम आहे. मात्र तरीही ज्यादा व्याजाच्या हव्यासापोटी सिडको कर्मचारी पतसंस्थेने तब्बल 46 कोटींच्या ठेवी अभ्युदय को-ऑप बॅंक, सारस्वत को-ऑप बॅंक, गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बॅंक, इंडसइंड बॅंक, कॉसमॉस बॅंक, महाराष्ट्र बॅंक आणि पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र को-ऑप बॅंक अशा खाजगी सहकारी बॅंकांमध्ये ठेवी स्वरूपात रक्कम गुंतवणूक केल्याचे वार्षिक अहवालातून उघड झाले आहे.