निवडणूक काळातील ‘व्यवहारां’वर करडी नजर

ठाणे : विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने घोडेबाजाराला लगाम लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. जिल्ह्यातील बॅंकर्सनी बॅंक खात्यामधील एक लाखावरील व्यवहारांची तसेच संशयास्पद व्यवहारांची माहिती निवडणूक खर्च कक्षास दैनंदिन देणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. जिल्हास्तरीय बॅंकर्सची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात मंगळवारी नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी उप निवडणूक निर्णय अधिकारी अपर्णा सोमाणी, उप जिल्हाधिकारी सर्जेराव म्हस्के पाटील, बॅंकांचे मॅनेजर, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात २१ सप्टेंबरपासून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असून जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांनी आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, अशी सूचना या वेळी करण्यात आली आहे. बॅंकेची रोख रक्कम घेऊन जाणाऱ्या वाहनांमधून कोणत्याही परिस्थितीत बॅंकेशिवाय अन्य कोणत्याही त्रयस्थ संस्थेची, व्यक्तीची रोख रक्कम नेली जाणार नाही, याची बॅंकांनी खात्री करून रोख रकमेच्या तपशिलासह बॅंकेची कागदपत्रे वाहनासोबत ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी सांगितले.

बॅंकांनी बॅंक खात्यामध्ये एक लाख रुपयावरील अनियमित, संशयास्पद बॅंक व्यवहार झाल्यास त्याची माहिती त्याच दिवशी जिल्हास्तरीय निवडणूक खर्च कक्षास कळवावी. त्याबरोबरच उमेदवारांचे निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्वतंत्र बॅंक खाते उघडणे गरजेचे असून याकामी सर्व बॅंकांनी सहकार्य करावे, अशा सूचनाही करण्यात आली आहे.

निवडणूक काळात अनेक राजकीय पक्षांकडून मोठी हॉटेल अथवा धाब्यांवर कार्यकर्त्यांची उठबस केली जाते. येथील पाहुणचाराचा खर्च उमेदवार अथवा त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या खर्चात येत नाही. अनेक वेळा काही ठराविक भागातील नागरिकांची एखाद्या रिसॉर्टमध्ये सहल काढली जाते. त्याचाही खर्च सादर केला जात नाही. अशाप्रकारे मतदारांना प्रलोभन दाखविताना आता राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना दहा वेळा विचार करावा लागणार आहे. कारण असे कोणी करताना आढळल्यास त्यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल होणार आहे.

मुद्रणालयांना सूचना
निवडणूक काळात पत्रक, भित्तीपत्रकाच्या दर्शनी भागात प्रकाशकाचे नाव, पत्ता असणे अनिवार्य आहे.  तसेच मुद्रित दस्ताऐवजाची एक प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयात तीन दिवसांच्या आत पाठविणे अनिवार्य आहे. असे न झाल्यास संबंधितास सहा महिन्यांचा कारावास किंवा दोन हजार दंडात्मक कारवाई अथवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. याचबरोबर मतदारांना हॉटेल, रिसॉर्ट किंवा तत्सम ठिकाणी ठेवण्यात आल्यास हा प्रकार लाचलुचपत या प्रकरणात समाविष्ट होणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.