उद्धव ठाकरेंना द्यावा लागू शकतो राजीनामा, 172 आमदारांच्या पाठिंब्याने पुन्हा करणार सत्ता स्थापनेचा दावा?

मुंबई: विधानसभा अथवा विधान परिषदेचे सदस्य नसल्या कारणाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अडचणीत आले असून राज्यपालांच्या भेटीनंतर देखील अनिश्‍चितता कायम आहे.  आज महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य करावे अशी मंत्रिमंडळाची दुसऱ्यांदा शिफारस केली. मात्र राज्यपालांनी या सरकारच्या सूचनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे समजते . याबाबतीत राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय यांच्या कडे विचारणा करावी लागेल आणि सरकारचा हा प्रस्ताव निकषात बसतो की नाही हे तपासून पाहावे लागेल. अशी कबुली राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कोरोना विषाणूचा नवा 'A2a' अवतार समोर; येत्या काळात अधिक घातक ठरू शकतो कोरोना...

दरम्यान राज्यपाल नियुक्त सदस्य करण्यासाठी अनेक अडचणी असल्याचे सुतोवाच करतानाच विधानसभेतून विधान परिषदेमध्ये जाणाऱ्या नऊ जागांसाठी ची निवडणूक तातडीने घ्यावी. यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची सूचना देखील राज्यपालांनी केली . मात्र ही प्रक्रिया फार वेळ काढू असून  यामध्ये अनिश्‍चितता असल्याची भूमिका या शिष्टमंडळातील काही नेत्यांनी घेतली.  ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य करणे आणि राज्यातील जनता कोरोनाच्या संकटात असताना हे सरकार टिकवणे हे राज्यपालांच्या हातात असून त्यावर निर्णय घेणे सहज शक्य असल्याची भूमिका काही नेत्यांनी मांडली.  पण या भूमिकेला राज्यपालांनी फारसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे सांगण्यात येते.  

मुदत संपेल त्या वेळी ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा आणि पुन्हा 172 आमदारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापनेचा दावा करावा. अशी विनंती वजा सूचना देखील राज्यपालांनी केल्याचे समजते.  यावर राज्यात कोरोनाचे संकट असताना अशा प्रकारचा राजकीय पेच नव्याने निर्माण करणे उचित नाही  त्यातच पुन्हा एकदा ठाकरे यांना विधिमंडळ पक्षाचा महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून निवड करणे हे या लाॅकडाऊन च्या काळात निवडण्यासाठकची प्रक्रिया फार अडचणीची असून त्यासाठी आमदारांना एकत्र जमा करणे आणि त्यांची एकत्रित बैठक घेणे हे जिकिरीचे असल्याचेही राज्यपालांच्या निदर्शनास आणले.  पण राज्यपालांनी या सगळ्या प्रश्नांना कोणत्याही प्रकारचे ठोस उत्तर न देता आलेल्या परिस्थितीचा सामना करणे आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्री असलेल्या ठाकरे यांच्या बाबतचा निर्णय घेणे हे माझ्या व्यक्तिगत अधिकारात येत नसल्याचे सांगितले.  

...हातात नाही पैसे, खिन्न मनाने आता 'त्याही' म्हणतायत "मॅडम काम पर आऊ क्या?"

यामुळे महाविकास आघाडीतील सर्वच नेत्यांचा भ्रमनिरास झाला असून उद्धव ठाकरे सरकारचे भवितव्य अध्यापही अनिश्चित आहे  तरीही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यपालांना अशा प्रकारची सूचना केली तरच महा विकास आघाडीचे हे सरकार वाचू शकते अन्यथा उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देणे कायद्याने आणि घटनेने बंधनकारक असल्याचे मानण्यात येते.

CM uddhav thackeray might have to resign and once again have to form government