जलयुक्त शिवारच्या चौकशीसाठी समिती गठित; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या खुल्या चौकशीला वेग आला असून त्यासाठी राज्य सरकारने चार जणांची समिती नियुक्त केली आहे. समितीने शिफारस केलेल्या प्रकरणांचा चौकशी यंत्रणांनी तपास करावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. जलयुक्त शिवाराबाबत "कॅग'ने ठपका ठेवलेल्या प्रकरणांसोबतच नागरिकांकडून आलेल्या कोणत्या निवडक प्रकरणांची खुली चौकशी करायची याचा निर्णय समिती घेणार आहे. अभियानातील आवश्‍यक वाटणाऱ्या इतर प्रकरणांचीही चौकशी होणार आहे. समितीने शिफारस केलेल्या कामांची चौकशी संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ करावी, असे आदेश राज्य सरकारने देत तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारला धक्का दिला आहे. 

हेही वाचा - मला 'पीपल मेड राजकारणी' व्हायचंय, मीडिया मेड नव्हे' ; उर्मिला यांच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे

माजी सेवानिवृत्त अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि मृद्‌संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालकांची नियुक्ती समितीवर करण्यात आली आहे. समितीने शिफारस केलेल्या कामांची चौकशी करून अहवाल सहा महिन्यांत दिला जावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे समितीने शिफारस केलेल्या प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही संबंधित चौकशी यंत्रणांना देण्यात आल्याने राज्य सरकारने पुढचे पाऊल उचलले आहे. 

समितीची कार्यकक्षा 
- "कॅग'ने पाहणी केलेल्या सहा जिल्ह्यांतील 120 गावांतील 1 हजार 128 कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करायची आवश्‍यकता आहे व कोणत्या कामाची केवळ प्रशासकीय कारवाई करण्याची आवश्‍यकता आहे याची शिफारस समितीने करायची आहे. - अभियानाबाबत 2015 पासून 600 पेक्षाअधिक तक्रारी आलेल्या होत्या. त्यांची दखल तत्कालीन सरकारने घेतली नव्हती. तक्रारींची छाननी समिती करणार आहे. त्यांपैकी आवश्‍यक वाटणाऱ्या तक्रारींची खुली किंवा प्रशासकीय चौकशी करण्याची शिफारस समिती करणार आहे. 
- "कॅग'ने ठपका ठेवलेल्या नागरिकांच्या तक्रारींव्यतिरिक्तही जलयुक्त अभियानातील आवश्‍यक वाटणाऱ्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची शिफारस समिती करणार आहे. 

हेही वाचा - अजान स्पर्धेच्या आयोजनावरून पांडुरंग सकपाळ यांचा आणखी एक खुलासा

"ऍग्रोवन'ने फोडली गैरव्यवहाराला वाचा 
जलयुक्त शिवार अभियान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट 5 डिसेंबर ते 31 मार्च 2020 पर्यंत सुरू होता. दरम्यान या प्रकरणातील गैरव्यवहार "सकाळ माध्यम समूहा'च्या "ऍग्रोवन' दैनिकाने सर्वप्रथम पुढे आणला होता. त्यानंतर "कॅग'ने योजनेवर ताशेरे ओढत त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. 

9 हजार कोटी खर्च 
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला; परंतु त्याचा फायदा नाही. योजना राबवूनही राज्यात टॅंकरची संख्या वाढली. भूजल पातळी वाढली नाही. तसे ताशेरे "कॅग'च्या अहवालात मारण्यात आले होते. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सफल न झाल्याचा ठपका "कॅग'ने ठेवला होता. जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली गेली नाही. 

हेही वाचा  - चक्क लाच म्हणून अधिकाऱ्याने मागितल्या दोन साड्या, ACB कडून गुन्हा दाखल

वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी घटली 
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत "कॅग'ने पाहणी केलेल्या 120 पैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. नगर, बीड, बुलढाणा आणि सोलापूर अशा चार जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत. या कामासाठी 2,617 कोटींचा खर्च झाला होता. पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचा "कॅग'चा ठपका होता. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते; पण अनेक गावांमध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी घटल्याचे निदर्शनास आले. अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नसल्याचा ठपका "कॅग'ने ठेवला होता

Committee formed to inquire into water rich Shivar Big decision of Thackeray government 

-------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )