RTI : या 'विभागात' होणाऱ्या तक्रारींवरुन गुन्हे दाखल होण्याचं प्रमाण नगण्य

रोहिणी गोसावी : सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात ( complaints in Anti corruption bureau) दाखल होणाऱ्या तक्रारींवरुन गुन्हे दाखल करण्याचं प्रमाण (FIR cases low) अतिशय कमी असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून (RTI Information) समोर आली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या विभागात जवळपास लाच घेतल्याच्या जवळपास ६ हजार तक्रारी नागरिकांनी (Bribe crime) नोंदवल्या होत्या. त्यातल्या फक्त २१३ तक्रारींची चौकशी करण्यात आली आणि त्यापैकी फक्त एका तक्रारीवरुन गुन्हा नोंद करण्यात आल्याची माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. एखाद्या भ्रष्टाचाराविषयी सामान्य नागरिकानं तक्रार केली तर तिला केराची टोपली दाखवली जाते,असंच चित्र या आकड्यांवरुन स्पष्ट होतंय.

जानेवाली २०१९ ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात दाखल झालेल्या तक्रारी आणि दाखल झालेले गुन्हे

एकूण तक्रारी - ६२१३

उघड चौकशी करण्यात आलेल्या तक्रारी - २१३

गुन्हे दाखल झालेल्या तक्रारी - १

या तक्रारींमधल्या ३८ तक्रारींध्ये चौकशी बंद करण्यात आली आहे, तर १७४ तक्रारींमध्ये अजून चौकशी सुरु आहे ती पूर्ण झालेली नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला सामान्य जनतेच्या तक्रारींपेक्षा सरकारी कर्मचाऱ्यांना सापळा रचून लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात जास्त रस असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे.

सापळा रचून करण्यात आलेली कारवाई

सापळा रचून करण्यात आलेल्या कारवाईत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात तातडीनं गुन्हा दाखल करण्यात येतो, पण त्यातही त्यांना शिक्षा होण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. गेल्या दोन वर्षात लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलेल्या फक्त चारच प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा झालेली आहे, तर १५ केसेस मध्ये आरोपी कोर्टातून निर्दोष मुक्त झालेले आहेत. त्यामुळं एसीबीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं की रंगोहाथ पकडल्यानंतरही आरोपी निर्दोष मुक्त कसे होतात.

विभागिय चौकशीसाठी केसेस पाठवल्या जातात

एसीबीकडून अनेक तक्रारी संबंधीत विभागाला चौकशीसाठी पाठवल्या जातात, म्हणजे एखाद्या विभागातल्या अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध तक्रार असेल तर ती तक्रार तपासासाठी त्या विभागाच्या प्रमुखाकडे पाठवल्या जातात. खरंतर अशा तक्रारी त्या त्या विभागाकडे पाठवल्या जाऊ नयेत असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. एका जनहीत याचिकेचा निर्णय देताना उच्च न्यायालयानं स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत की, ज्या एजन्सीकडे तक्रार दाखल होते, त्यांनीच त्याचा तपास करायला हवा. त्या विभागाकडे तपास दिला तर तपासावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. गेल्या 2 वर्षात अशा 3523 तक्रारी त्या त्या संबंधीत विभागाकडे सोपवण्यात आल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.

येणाऱ्या तक्रारींवरुन गुन्हे दाखल होण्याचं प्रमाण इतकं कमी का असतं ? याविषयी राज्याचे माजी अतिरिक्त महासंचालक पी के जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे येणाऱ्या तक्रारी ह्या अनेकदा तांत्रिक कारणांनी पुढे जात नाहीत, तक्रारीवरुन लावलेल्या सापळ्यात आरोपी फसत नाहीत, अनेक प्रकरणं ही खुल्या चौकशीत संपून जातात, ज्या प्रकरणात संपत्तीचं मोजमाप 5 टक्के कमी जास्त असतं ती प्रकरणं विभागीय चौकशीसाठी जातात, तर अनेक ऑनलाईन तक्रारी ह्या निनावी असतात, त्यामुळं त्याची दखल घेतली जात नाही.

पण जर एखादी निनावी तक्रार मोठी असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग त्याची स्वत:हून दखल घेऊन प्रकरणाची चौकशी करतं आणि गरज पडली तर गुन्हाही दाखल केला जातो. रंगेहाथ पकडलं जाऊनही निर्दोष सुटणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या केसेसच्या बाबती जैन म्हणतात की, अनेकदा पंचनामा करताना लहान लहान त्रुटी राहुन जातात, ज्याचा फायदा आरोपीला होतो, काही वेळा तो खरंच निर्दोष असतो, तर तो सुटतो.