दिवाळीनंतर बांधकाम क्षेत्र झेप घेणार; 40 टक्के मजुरांची कामावर हजेरी ; क्रेडई अध्यक्षांचा आशावाद

मुंबई : सध्या बऱ्याच बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकणी 30 ते 40 टक्के मजूर हजर आहेत. ग्राहकही घर खरेदीसाठी इच्छुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडूनही काही चांगल्या निर्णयांची अपेक्षा असून सध्या मरगळलेले बांधकाम क्षेत्र दिवाळीनंतर नक्कीच झेप घेईल, असा आशावाद एमसीएचआय क्रेडईचे नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक गोराडिया यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केला. 

विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रावर कोरोनाचा उल्लेख नाही; उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत याची माहिती

सध्या घरांचे दर किमान पंधरा टक्के घसरले आहेत. गृहकर्जांचे व्याजदरही सात टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहेत. सरकारने मुद्रांक शुल्क दरातही लक्षणीय कपात केली आहे. तर बांधकाम व्यवसायिकही ग्राहकांना सवलती देत आहेत. घरखरेदीची अशी संधी पुन्हा येणार नाही हे जाणून संभाव्य ग्राहकांचीही विचारणा वाढली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

परराज्यात गेलेले मजूर हळुहळू परतण्यास सुरुवात झाली असून 25 टक्यांपर्यंत परत आले आहेत. तर प्रत्यक्ष बांधकामाच्या साईटवर दहा ते पंधरा  टक्के  मजूर पूर्वीपासूनच आहेत. मात्र अद्यापही सुतार, कडिया, प्लंबर, फिटर आदी सर्वच कारागिर परत आले नसल्याने टीम जमली नाही. त्यामुळे अजूनही प्रत्यक्ष बांधकामास म्हणावी तितकी सुरुवात झाली नाही. दसरा-दिवाळीच्या सुमारास बहुसंख्य मजूर परत येतील तेव्हा बांधकामे सुरु होतील व जानेवारीनंतर बांधकामक्षेत्र पुन्हा झेप घेईल, असा विश्वासही गोराडिया यांनी व्यक्त केला. 

पनवेलकरांसाठी खूशखबर! पालिका उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाची क्रिकेट अकादमी 

सध्या कोरोनामुळे भीतीच्या छायेखाली असूनही ग्राहकांनी विचारणा सुरु केल्या आहेत, तयार किंवा तयार होत आलेल्या घरांना जास्त पसंती आहे. सध्या दरांमध्ये पंधरा टक्क्यांच्या आसपास घसरण झाली असून वैयक्तिक स्तरावर बांधकाम व्यवसायिक आणखीही पाच टक्क्यांच्या आसपास दर कमी जास्त करत आहेत. अर्थात सध्या मागणीही सुमारे 75 टक्क्यांच्या आसपास कमी झाली आहे. पण लौकरच ही परिस्थिती बदलेल, अशीही खात्री त्यांनी वर्तविली. 

सरकारचा निर्णय अपेक्षित
सरकारने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती होण्यासाठी नेमलेल्या केळकर समितीच्या शिफारशींसंदर्भात आम्ही सरकारकडे काही महत्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. कृषी क्षेत्रानंतर सर्वात जास्त रोजगार देणारे बांधकाम हेच एकमेव क्षेत्र आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे व लौकरच याबाबत सरकारचा निर्णय अपेक्षित असल्याचेही गोराडिया म्हणाले.

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )