लॉकडाऊनमुळे ग्राहक न्यायालये बंद! तक्रारदारांना कोणी वाली आहे की नाही?

सकाळ वृत्तसेवा 
Thursday, 2 July 2020

कोरोनाचा फैलाव आणि त्यानंतरची टाळेबंदी यामुळे राज्यातील 40 ग्राहक न्यायालयांचे कामकाज संपूर्णपणे बंद असल्याने ग्राहकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे या न्यायालयांमध्ये व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगद्वारे कामकाज सुरु करावे, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे करण्यात आली आहे.

मुंबई : कोरोनाचा फैलाव आणि त्यानंतरची टाळेबंदी यामुळे राज्यातील 40 ग्राहक न्यायालयांचे कामकाज संपूर्णपणे बंद असल्याने ग्राहकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे या न्यायालयांमध्ये व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगद्वारे कामकाज सुरु करावे, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे करण्यात आली आहे. 
    
कोरोना प्रादुर्भावामुळे 25 मार्च पासुन राज्यातील 39 जिल्हा ग्राहक मंच आणि राज्य ग्राहक आयोग ठप्प झाला. अर्थात लोकांना आणखी कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून ही उपाययोजना केली होती. परंतु सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने जसे तातडीच्या व महत्वाच्या प्रकरणांसाठी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या घेणे सुरु केले, तशी पावले ग्राहक मंचांबाबत उचलण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आधीच कंपन्यांकडून नाडलेले ग्राहक हवालदिल झाले आहेत. 

Big News - अकरावी प्रवेशाची नोंदणी 15 जुलैपासून, जाणून घ्या नोंदणीसाठीचं वेळापत्रक 

ग्राहक मंचांमध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींवर 90 दिवसांत न्याय देणे अपेक्षित असते. मात्र 39 जिल्हा ग्राहक मंच व राज्य ग्राहक आयोगात गेले तीन महिने सुनावण्याच झाल्या नाहीत. राज्यातील 39 जिल्हा मंचात 55 हजार तर राज्य आयोगात 46 हजारांहून जास्त अशी एकुण एक लाखाहून जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी 10 जुन रोजी एक पत्रक काढुन ज्या तक्रारी इ फाईलींग द्वारे फाईल झालेल्या असतील, त्या अंतीम सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात येतील असे जाहीर केले. परंतु त्याला ग्राहक न्यायालयांच्या वकील संघटनेने तांत्रिक आक्षेप घेत विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतीने ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ आणि प्रधान सचिव खंडारे‌ यांना पत्र लिहीले आहे. ग्राहक संरक्षण नियमांत यासंदर्भात आवश्यक ती दुरुस्ती करुन राज्यातील ग्राहक न्यायालयांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे सुनावणी करण्यासाठी शासनाने आवश्यक ती पावले उचलावीत अशी मागणी पंचायतीने केली आहे.

कोरोनाचा महिला डाॅक्टरांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम; महिला डाॅक्टरनं पत्राद्वारे सांगितला अनुभव

तसेच राज्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य येत्या तीनचार महिन्यांत निवृत होत आहेत. त्यांची रिक्त होणारी पदे शासनाने वेळच्यावेळीच भरणे बंधनकारक असल्याचे यापुर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्याबाबतही शासनाने रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया विनाविलंब सुरु करावी अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Consumer courts closed due to lockdown e hearing Demand raise