डोंबिवली - केडीएमसी हद्दीतील 65 बेकायदा बांधकामांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होणार आहे. भूमाफियांनी बेकायदा बांधकामे उभारण्यासाठी आरक्षित जागा बळकावल्या असून यामध्ये डिपी रस्ता, रहिवासी विभागासोबतच ग्रीन झोन, माध्यमिक शाळा व बेघरांसाठी घरे यासाठी आरक्षित जागा ही बळकावण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे. डोंबिवली व कल्याण ग्रामीण भागात ही बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणात असून याला राजकीय पक्षांचा वरदहस्त असल्याचे बोलले जात आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत रेरा नोंदणी घोटाळ्यात ६५ बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असल्याची बाब वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणली. त्यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर सुनावणी मध्ये या बेकायदा बांधकामे तोडण्याची कारवाई करण्यात यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर या कामावर स्थगिती आली होती. मात्र न्यायालयात धाव घेतलेल्या इमारतींना नियमितीकरणासाठी कालावधी दिला होता. मात्र इमारती कागदपत्र सादर करु न शकल्याने या इमारती नियमित होऊ शकल्या नाहीत. 65 इमारती पैकी 10 इमारतींवर पालिका प्रशासनाने आत्तापर्यंत कारवाई केली आहे. तर 47 इमारतींमध्ये रहिवासी हे राहण्यास आहेत.
या 65 इमारतींची बांधणी करताना भूमाफियांनी रहिवासी विभागासोबतच शासकीय आरक्षित भूखंड देखील बळकाविले आहेत. यात गार्डन, पिकनिक स्पॉट, रस्त्यासाठी आरक्षित जागा यासोबतच माध्यमिक शाळांचे भूखंड, ग्रीन झोनचे पट्टे, बेघरांसाठी घरे बांधण्यासाठी आरक्षित असलेल्या जागा यांचा समावेश असल्याची बाब समोर आली आहे.
रहिवास व रस्ते बांधकामासाठी आरक्षित असे 6 ते 7 भूखंड, गार्डन साठी 4 भूखंड, माध्यमिक शाळांचे 2 भूखंड, बेघरांसाठी घरांचे आरक्षण असलेले 2 भूखंड, ग्रीन झोन साठी आरक्षित असलेले 6 भूखंड, पिकनिक स्पॉट साठी आरक्षित असलेले 2 भूखंड, रहिवासी विभागसाठी आरक्षित असलेले 36 भूखंड, एमआयडीसीतील आरक्षित भूखंडाचा यात समावेश आहे.
आयरेगाव, कोपर, गजबंधन पाथर्ली, ठाकुर्ली, शिवाजीनगर, आडिवली ढोकळी, सोनारपाडा, काटई, निळजे, सागाव, कांचनगाव, नांदिवली, गोळवली परिसरात ही बांधकामे उभी आहेत.
भूमाफियांनी बेकायदा बांधकाम केलेली भूखंड साधारणत: डोंबिवली व कल्याण ग्रामीण भागातील भूखंड आहेत. एक स्कॅम याठिकाणी राबविला गेला असून त्याला राजकीय पाठबळ असण्याची शक्यता याचिकाकर्ते संदिप पाटील यांनी बोलून दाखविली आहे.
याप्रकरणी मानपाडा व रामनगर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार केवळ 65 नाही तर 300 च्या आसपास व्यक्तींवर गुन्हे दाखल आहेत.
यामध्ये सुरुवातीला 15 जणांना अटक करण्यात आली, त्यांची नंतर जामिनावर सुटका करण्यात आली. तर उर्वरीत लोकांनी अटकपूर्व जामिन घेतला असून ते आरामात बाहेर फिरत आहेत. यामध्ये काही राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, त्यांचे नातेवाईक यांचा समावेश आहे.
पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करताना अनेक प्रकरणात मुख्य विकासकांवर गुन्हेच दाखल केलेले नाहीत. ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत.
पालिकेचे अधिकारी यात मुख्यतः दोषी आहेत. दोन अडीच वर्षापूर्वीच ही बाब उघडकीस आली असून त्याचवेळी त्यांनी काम रोखले असले तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची फसवणूक झालीच नसती. यामध्ये केवळ 65 नाही तर अजून बेकायदा बांधकामे उभी राहीली आहेत, त्याचा शासनाने शोध घ्यावा असे पाटील यांनी सांगितले.
एकाच परिसरात हे घडलं आहे, तेथे फार मोठे एक रॅकेट आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचा फायदा यांना उचलायचा होता. त्यांनीच यांना या योजनेअंतर्गत साधारण एक 100 कोटी रक्कम या भागात मिळवून दिली. आणि या संकल्पनेवर बोगस प्लॅन बनवून त्या बेसवर रेराचे ओरिजनल सर्टिफिकेट मिळविले. नॅशनल बँकेमध्ये लोन करुन दिले. याचा शोध अद्याप पर्यंत घेतला गेलेला नाही. शासनाने याचा शोध घ्यावा, म्हणजे यामागील नक्की कोण हे समोर येईल.
- संदीप पाटील, याचिकाकर्ते
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.