वाढवण बंदराच्या विरोधासाठी मतदानावर बहिष्काराचा निर्धार

डहाणू ः वाढवण बंदर उभारणी, अदानी इन्फास्ट्रक्‍चर्स कंपनीसह औष्णिक वीज प्रकल्प विस्तार करण्यास अडथळा ठरणाऱ्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण बरखास्त करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीच्या निषेधार्थ वाढवण, वरोर, बाडापोखरण, गुंगवाडा, धाकटी डहाणू, तडियाळे आणि वासगाव या किनारपट्टीवरील गावांनी पालघर विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र असतानाही, केंद्र सरकारने वाढवण बंदर उभारण्याचा घाट घातला आहे, त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास तर होईलच; पण येथील वाढवण, वरोर, बाडापोखरण, गुंगवाडा, धाकटी डहाणू, वासगाव, तडियाळे ही समृद्ध आणि आर्थिक स्थैर्य असलेली गावेही विस्थापित होऊन देशोधडीला लागणार आहेत. हे वाढवण बंदर सरकारने रद्द करावे म्हणून वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने चालवलेल्या लढ्याला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता.

१९९८ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना, शिवसेना पक्षप्रमुख  बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘वाढवण बंदर जनतेला नको असेल, तर ते होणार नाही’ अशी भूमिका घेऊन, वाढवण येथे याबाबतची घोषणा केली होती. त्यानंतर पुन्हा १८ वर्षांनी वाढवण बंदर उभारण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. 

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आणि आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत पालघर आणि चिंचणी येथील प्रचारसभेतही उद्धव ठाकरे यांनी या घोषणेचा पुनरुच्चार केला होता. दरम्यान, येथील नागरिकांनी शांततेच्या आणि न्यायालयीन मार्गाने वाढवण बंदराचा लढा सुरूच ठेवला. सरकारने मात्र, धाक दाखवून आणि बळाचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला.

भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी 
वाढवण बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या वरोर, वाढवण, बाडापोखरण, गुंगवाडा, तडियाळे, धाकटी डहाणू, वासगाव या किनारपट्टीवरील गावांनी शिवसेना, भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, या मागणीसह डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण बरखास्त करण्याच्या सरकारच्या कृतीच्या निषेधार्थ बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे.