अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सत्रातील परीक्षा घेणे अवघड; परिक्षा रद्द करण्याबाबत 'युजीसी'ला शिक्षण मंत्र्यांचे पत्र

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील विद्यापीठांना पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सत्रातील परीक्षा घेणे अवघड आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून राज्यतील 8 ते 10 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचे अडचणीचे ठरणार आहे. विद्यार्थ्याचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा न घेता आयोगाच्या सूचनांनुसार ग्रेड प्रदान करण्यात यावे, अशी मागणी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे केली आहे.

अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा

कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांमधील परीक्षा आणि शैक्षणिक वेळापत्रकाच्या नियोजनाबाबत राज्य सरकारने राज्यस्तरीय समिती गठित केली होती. विविध गटांशी चर्चा केल्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने 6 मे 2020 रोजी सरकारला अहवाल दिला. या अहवालानुसार अकृषी विद्यापीठांमधील पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थी वगळून इतर विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षामध्ये प्रवेश देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना ग्रेड देण्याची कार्यवाही ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तसेच राज्यस्तरीय समितीच्या सूचनांनुसार केली जाणार आहे. पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राची परीक्षा मात्र होणार आहे. 

मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या परीक्षा कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने सामाजिक अंतर राखणे, तसेच विद्यार्थ्याचे आरोग्य आणि सुरक्षा यांचे गांभीर्य लक्षात घेता अडचणीचे ठरणार आहे. 8 ते 10 लाख विद्यार्थ्याच्या परीक्षा जुलैमहिन्यात घेणे कठीण आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात टाकणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असेही सामंत यांनी पत्रात म्हटले आहे.

राज्यातील लाखो विद्यार्थांची परीक्षा घेण्यामधील अव्यवहार्यता, तसेच विद्यार्थ्याचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षासुद्धा न घेता त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रेड प्रदान करणे या पर्यायाला मान्यता देण्यात यावी व तशा मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात अशी विनंती आयोगाच्या अध्यक्षांकडे केली आहे. 

-  उदय सामंत, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री