महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगानेच (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायालयात परस्पर अर्ज दाखल केला आहे. एमपीएससीच्या मागील निकाल नव्याने आणि सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाशिवाय (मराठा आरक्षण) लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या अर्जाची माहिती राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही नव्हती, असे कळते.
मुंबई : ''सर्वोच्च न्यायालयात विषय असताना वेळ देण्याची गरज आहे. MPSC सर्वोच्च न्यायलयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत मुख्य सचिव माहिती घेणार आहे. कुणीतरी जाणून- बुजून केलंय का याचा तपास करणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार एकत्रित निर्णय घेते. MPSC बाबत आम्ही योग्य पर्याय काढू.''अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगानेच (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायालयात परस्पर अर्ज दाखल केला आहे. एमपीएससीच्या मागील निकाल नव्याने आणि सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाशिवाय (मराठा आरक्षण) लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या अर्जाची माहिती राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही नव्हती, असे कळते. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाही याची माहिती नाही, असे कळते. या प्रकाराचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत आज उमटले. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. याबाबत मुंबईत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकरांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
दरम्यान मराठा क्रांती मोर्चाच्या दत्ता भोकरे पाटील या तरुण कार्यकर्त्याने बुधवारी (ता. २०) सायंकाळी सातनंतर क्रांतीचौकात विष प्राशन केले. तत्पूर्वी त्याने फेसबुकवर लाईव्ह करुन प्रश्न मांडले. समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडताना त्याचे डोळे डबडबले होते. त्याच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरु असून प्रकृती स्थिर आहे. याबाबत पवार यांनी मराठा तरुणांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, ''टोकाची भूमिका घेऊन आत्महत्या करणे चुकीचे आहे. मराठा तरुणांनी आत्महत्येसारखं पाऊल उचलू नका.''
तसेच नोकर भरतीमध्ये टप्प्याने निर्णय घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ''पोलिस, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षक भरती सुरु आहे. असेही ते म्हणाले.
तसेच केंद्रांच्या अर्थसंकल्पाकडे आमचे लक्ष आहे. केंद्र सराकार याबाबत काय भूमिका घेणार पाहणार आहोत. मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करुन योग्य अर्थसंकल्प सादर करु. असेही ते म्हणाले.
भाषा कन्नड असली तरी आत्मा मराठीच : कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या वक्‍तव्यावर पडसाद
