तर मुंबईचा विनाश होईल, समुद्रातील भरावास पर्यावरण प्रेमींचा विरोध

मिलिंद तांबे
Friday, 11 September 2020

समुद्रात बांधण्यात येणारे प्रकल्प हे मुंबईला विनाशाकडे घेऊन जाणारे असल्याने समुद्रात भराव टाकण्यासाठी परवानगी देऊ नये अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.

मुंबई: समुद्रात बांधण्यात येणारे प्रकल्प हे मुंबईला विनाशाकडे घेऊन जाणारे असल्याने समुद्रात भराव टाकण्यासाठी परवानगी देऊ नये अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे. मुंबईतील समुद्रात मोठ्या प्रमाणात भराव टाकल्यास समुद्राचे पाणी मुंबईत शिरून पूर परिस्थिती  उद्भवण्याचा धोका असल्याचे ही त्यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईत काँक्रीटचं जंगल उभं राहिलय,रस्त्यावरील वाहनांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक वाढल्याने प्रदुषणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. मुंबईतील जैवविविधता संपुष्टात येत आहे. पर्यावरणाचं संतुलन बिघडत असून मुंबईतील तापमानात ही वाढ होतांना दिसतेय. अशा परिस्थितीत इथलं पर्यावरण तसेच जैवविविधतेचं संरक्षण करणे गरजेचे असून समुद्रातील अमर्याद भरावांमुळे मुंबईतील जैवविवधता नष्ट होण्याचा धोका असल्याचे वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले.

वांद्रे-वरळी सी लिंक मुळे समद्रातील 5 किलो मिटर पर्यंतची खारपूटी नष्ट झाल्याचे भारतीय जीवन व पृथ्वीरक्षण चळवळचे निमंत्रक डॉ गिरीश राऊत यांनी सांगतिले. वांद्रे सी लिंक असो किंवा आता बनत असलेला  कस्टल रोड. हे प्रकल्प समुद्राच्या वरून जाणारे होते मग आता  अचानक समुद्रातील भरावासाठी परवानगी का मागण्यात येतेय असा सवाल करत सरकार लोकांची दिशाभूत करत असल्याचा आरोप ही त्यांनी केला आहे.

वांद्रे-वरळी सी लिंक तसेच कोस्टल रोडमुळे आधिच मच्छीमारांचं नुकसान झालं आहे. त्यात आता 15 हेक्टर भरावाची परवानगी मागण्यात आली आहे. ही परवानगी देत असतांना या भरावामुळे समुद्रातील जीन जंतूंवर होणा-या परिणामांचा अभ्यास होणे गरजेचे असल्याचे अखिल मच्छीमार कृती समितीचे अद्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी सांगितले. आमचा विकासाला विरोध नाही मात्र मच्छीमारांना विश्वासात घेऊन याबाबचा निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे ही ते पुढे म्हणाले.

प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वरळी पर्यंत सुमारे 52 हेक्टर चे भरावाचे काम झाले आहे. राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी वरळीच्या समुद्रात अतिरिक्त सहा हेक्टर जागा लागणार असुन त्यासाठी अधिक पंधरा हेक्टर जागेवर भराव टाकण्याची मागणी केली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेच्या वतीने त्यासाठी पुरवणी प्रतिज्ञापत्र ही दाखल करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या वतीने यापूर्वी या प्रकल्पासाठी एकूण 96 हेक्टर जागा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आता 111 हेक्टरची जागा आवश्यक असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे 15 हेक्टर जमिनीची अतिरिक्त आवश्यकता  आहे.  समुद्राच्या लाटा आणि वादळापासून संरक्षण मिळण्यासाठी भिंत बांधण्यात येणार आहे. यामुळे समुद्रातील प्रदूषण टाळता येणार आहे तसेच हे काम पर्यावरण पूरक ठरेल असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

----------

(संपादनः पूजा विचारे)

Environmentalists demanded filling the sea should not be allowed


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Environmentalists demanded filling the sea should not be allowed