The court observed that authorities should provide a reasonable opportunity to be heard before taking drastic regulatory action.
Sakal
मुंबई : स्वच्छतेच्या नियमांची पूर्तता न झाल्यास कारवाई करण्याचा अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) पूर्ण अधिकार आहे; मात्र कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनाला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी व आपली बाजू मांडायला किमान वेळ द्यायला हवा. थेट कारवाईने नुकसान होऊ शकते, याची जाणीव कारवाई करताना ठेवायला हवी, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईस्थित एका पंचतारांकित हॉटेलने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एफडीएला सुनावले. तसेच कारवाई करताना थोडे भान ठेवण्याचा सल्ला एफडीएला दिला.
