esakal | मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या आरोपामधून मुक्त करा; पुरोहितची उच्च न्यायालयात याचिका 
sakal

बोलून बातमी शोधा

मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या आरोपामधून मुक्त करा; पुरोहितची उच्च न्यायालयात याचिका 

सन 2008 मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितने मुंबई उच्च न्यायालयात या आरोपामधून मुक्त करावे, यासाठी याचिका दाखल केली आहे. एनआयएने या मागणीला विरोध केला आहे. 

मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या आरोपामधून मुक्त करा; पुरोहितची उच्च न्यायालयात याचिका 

sakal_logo
By
सुनीता महामुणकर


मुंबई: सन 2008 मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितने मुंबई उच्च न्यायालयात या आरोपामधून मुक्त करावे, यासाठी याचिका दाखल केली आहे. एनआयएने या मागणीला विरोध केला आहे. 

दिलासा! पाच हजार कोरोनामुक्त 80 वर्षांहून अधिक वयाचे; भीती न बाळगण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे आवाहन

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे आज यावर सुनावणी झाली. पुरोहित लष्करी सेवेत होता. अधिकारी म्हणूनच तो काही बैठकांना वरिष्ठांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे हजर होता. त्यामुळे त्याला आरोपी करण्यासाठी प्रथम संरक्षण विभागाची परवानगी आवश्‍यक आहे, असा युक्तिवाद पुरोहितच्या वतीने ऍड. मुकुल रोहतगी यांनी केला. त्याला या प्रकरणात अडकविले आहे, असा दावाही त्यांनी केला. 

मात्र, एनआयएने या दाव्याचे खंडन केले. पुरोहितने बॉम्बस्फोटच्या कटकारस्थानाशी संबंधित बैठकांना हजेरी लावली तेव्हा तो लष्करी सेवेत नव्हता. त्यामुळे त्याला आरोपी करण्यासाठी संरक्षण विभागाच्या परवानगीची गरज नाही, असे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. 

क्रॉफर्ड मार्केट अपघात प्रकरण; चालकाच्या मानसिक स्थितीची तपासणी; परवाना रद्द करण्याबाबत पोलिसांची विनंती

मालेगावमध्ये सप्टेंबर 2008 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्ये सहा जण मृत्युमुखी पडले होते; तर शंभरहून अधिक जण जखमी झाले होते. खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूरदेखील यामध्ये आरोपी आहे. 

यापूर्वी याचिका 
पुरोहितने यापूर्वी विशेष आणि उच्च न्यायालयात आरोपमुक्त होण्यासाठी याचिका केल्या होत्या. मात्र, त्या अमान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा तो नवीन याचिका करू शकत नाही, असेही एनआयएने म्हटले. यावर पुरोहितने लेखी खुलासा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे)