स्वातंत्र्य सैनिकांची पेन्शन रोखणे समर्थनीय नाही - हायकोर्ट

मुंबई : छप्पन वर्षापूर्वी निधन झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या (Freedom Fighter) पत्नीला निवृती वेतन (Pension) नाकारल्या बद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांची पेन्शन रोखणे समर्थनीय नाही, असे सुनावत याचा खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला (mva Government) दिले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील नव्वद वर्षी शालिनी चव्हाण यांनी सरकारी पेन्शन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सरकारने सन 1980 मध्ये स्वतंत्रता सैनिक सन्मान पेन्शन योजना सुरू केली आहे. या पेन्शनचा लाभ मिळण्यासाठी चव्हाण यांनी याचिकेत मागणी केली आहे. त्यांचे पती लक्ष्मण चव्हाण यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात भारत छोडो चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला होता. यामध्ये मुंबई मध्ये भायखळा कारागृहात ता 17 एप्रिल 1944 ते 11 ऑक्टोबर 1944 मध्ये ब्रिटिश सरकारने ठेवले होते. त्यांचे निधन 12 मार्च 1965 मध्ये झाले.

मात्र या किरावासाच्या कागदोपत्री नोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना पेन्शन नाकारण्यात आली आहे असे चव्हाण यांचे वकिल जितेंद्र पाथाडे यांनी न्यायालयात सांगितले. कारागृहात असल्याचे एक प्रमाणपत्र याचिटादाराने सन 1965 मध्ये राज्य सरकारकडे सुपूर्द केले होते. मात्र भायखळा कारागृहात त्याची पडताळणी करणारी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना याचा लाभ दिला नाही. एकतर ही कागदपत्रे फार जुनी असल्यामुळे नष्ट झाली असावी किंवा मग निकाली लावली असावी, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.

न्या उज्जल भूयान आणि न्या माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवर समाधान व्यक्त केले. जी कागदपत्रे सादर केली आहेत ती चव्हाण हे स्वातंत्र्य सैनिक होते हे दर्शविण्यासाठी पुरेसे आहेत आणि याचिकादार शालिनी त्यांच्या पत्नी आहेत हे स्पष्ट होण्यासाठी पुरेसे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. एर कागदपत्रे ठीक असतील तर एवढा प्रदिर्घ काळ पेन्शन रोखण्याचे कारण काय, असा सवाल खंडपीठाने केला. याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन ता 30 रोजी दाखल करावी, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिली.

चव्हाण यांच्या निधनानंतर शालिनी यांनी भायखळा कारागृहात अर्ज करून सन 1965 मध्ये प्रमाणपत्र मिळविले आहे. सन 1993 मध्ये त्यांनी पेन्शनसाठी अर्ज केला. सर्व कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर शालिनी स्वतः सन 2002 मध्ये सरकारच्या संबंधित समितीपुढे हजर झाल्या होत्या. आणि पेन्शन समंत झाली आहे असे त्यांना सांगण्यात आले होते. पण अजून त्यांना पेन्शन सुरू झाली नाही असे याचिकेत म्हटले आहे. पेन्शनसह त्यांनी दहा लाख रुपये आर्थिक सहाय्याची मागणी देखील केली आहे.