अवैध बांधकामांबाबत सविस्तर अहवाल द्या! उच्च न्यायालयाचे पालिकांना निर्देश

मुंबई  : मुंबईसह राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर विविध पालिका प्रशासनांकडून कारवाई होत नसल्याबद्दल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विविध महापालिकांनी प्रभागनिहाय केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबईसह सर्व पालिका प्रशासनांना दिले. 

भिवंडीमधील जिलानी ही तीनमजली इमारत ऑगस्टमध्ये कोसळली होती. याबाबत न्यायालयाने स्यूमोटो जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकार, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि भिवंडी निजामपुरा महापालिकेने बेकायदा बांधकाम प्रकरणात अहवाल देण्याचे निर्देश खंडपीठाने यापूर्वी दिले होते; मात्र आज यामध्ये अपूर्ण माहिती देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. बेकायदा बांधकामावर जिओ मॅपिंगद्वारे देखरेख ठेवण्यात येते, असे सरकारकडून ऍड. प्रियभूषण काकडे यांनी सांगितले; मात्र तरीही अवैध बांधकाम वाढत असल्याने खंडपीठाने महापालिका प्रशासनांना सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 मार्च रोजी होणार आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुंबईत 40 टक्के बांधकाम अनधिकृत 
मुंबईमध्ये सुमारे 40 टक्के बांधकामे अनधिकृत आहेत, असा खुलासा मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सुनावणीदरम्यान केला. अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामांबाबत न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आले असून स्थगिती आणण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला कारवाईत अडचणी येतात, असे सुनावणीत सांगण्यात आले.

Give a detailed report on illegal constructions The court directed the municipality

---------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )