मॉल पार्किंगसाठी शुल्क वसुली का नको?; हायकोर्टाचा पीएमसीला सवाल

मुंबई : पुण्यातील मॉलमालकांना पार्किंगचे शुल्क वसूल करण्यास मनाई करण्याच्या पुणे महापालिकेच्या निर्णयाबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मॉलमालकांनी पार्किंगचे शुल्क वसूल करु नये, असा कायदा आहे का? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

एमआरटीपी आणि एमएमसी कायद्यानुसार अशी कोणतीही तरतूद नाही, ज्यामध्ये खासगी जागेच्या वापरास परवानगी दिली, तर त्याची शुल्क वसुली करता येत नाही. पुणे महापालिकेने कायद्याच्या निकषावर अमंलबजावणी करायला हवी, केवळ नोटीस बजावून कारवाई करता कामा नये, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पुण्यातील मॉलमालकाने ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या रिट याचिकेवर आज (सोमवार) न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

महापालिकेने जूनमध्ये याचिकादाराला नोटीस बजावली होती. मॉलमधील पार्किंगच्या जागेचा वापर करताना शुल्क आकारणी करू नये, पार्किंग मोफत द्यावे, असे यामध्ये म्हटले होते. मॉलसाठी 35 टक्के अधिक चटईक्षेत्र अतिरिक्त शुक्‍ल आकारणी न करता दिले असल्यामुळे त्यावर पार्किंगशुल्क वसुल करता येणार नाही, असे नोटीसीमध्ये म्हटले आहे.