मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य मंडळाला ५ जूनपूर्वी बारावीचा निकाल जाहीर करणे अपेक्षित आहे; मात्र कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनी प्रलंबित मागण्या मान्य होईपर्यंत पेपर न तपासण्याची भूमिका घेतली असल्याने बारावीचा निकाल रखडण्याची शक्‍यता आहे. आतापर्यंत चार भाषांचे पेपर झाले असून, त्याच्या सुमारे ३० लाख उत्तरपत्रिका तपासण्यास अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य मंडळाला ५ जूनपूर्वी बारावीचा निकाल जाहीर करणे अपेक्षित आहे; मात्र कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनी प्रलंबित मागण्या मान्य होईपर्यंत पेपर न तपासण्याची भूमिका घेतली असल्याने बारावीचा निकाल रखडण्याची शक्‍यता आहे. आतापर्यंत चार भाषांचे पेपर झाले असून, त्याच्या सुमारे ३० लाख उत्तरपत्रिका तपासण्यास अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर असहकार आंदोलन मागे घेतले. त्यानुसार बारावीच्या लेखी परीक्षा सुरू झाल्या; मात्र शिक्षकांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे सरकारी आदेश येईपर्यंत तसेच वित्त विभागाशी संबंधित मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत उत्तरपत्रिका तपासणीसांचे असहकार आंदोलन सुरू करणार असल्याचे सरकारला सांगितले होते; मात्र अद्याप मागण्या मान्य न झाल्याने पेपर न तपासण्याचा निर्णय शिक्षकांनी घेतला आहे.
उद्या अर्थमंत्र्यांसोबत बैठक
इंग्रजी, मराठी, हिंदी, उर्दू या विषयांचे पेपर झाले असले तरी मुख्य नियामक व नियामकांच्या बैठका झालेल्या नाहीत. असहकार आंदोलन सुरू असेपर्यंत बैठक घेणार नसल्याचे तसेच उत्तरपत्रिका तपासणार नसल्याचे त्यांनी कळवले आहे. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत २६ फेब्रुवारीला संयुक्त बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावे; अन्यथा आंदोलन अधिक लांबेल, असा इशारा शिक्षक महासंघाने रविवारी दिला.
