वरळीत सीआरझेडचे उल्लंघन? समुद्रात भराव टाकून अवैध बांधकामे!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 फेब्रुवारी 2020

वरळी विधानसभा मतदारसंघात पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप वॉचडॉग फाऊंडेशनने केला आहे. वरळी समुद्र किनाऱ्यालगत किनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) भराव टाकून अवैध बांधकामे करण्यात येत आहेत. या बेकायदा बांधकामांकडे महापालिका अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप या संस्थेने केला आहे. 

मुंबई : वरळी विधानसभा मतदारसंघात पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप वॉचडॉग फाऊंडेशनने केला आहे. वरळी समुद्र किनाऱ्यालगत किनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) भराव टाकून अवैध बांधकामे करण्यात येत आहेत. या बेकायदा बांधकामांकडे महापालिका अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप या संस्थेने केला आहे. 

एचडीआयएल कडील प्रकल्पांवर तोडगा काढा - उच्च न्यायालय

वरळी कोळीवाड्याजवळील गोल्फादेव मार्गावरील साईबाबा मंदिरामागे तीन महिन्यांपासून अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत 60 ते 70 ट्रक भराव टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्या ठिकाणी 20 बाय 15 फूट आकाराचे दगडाचे जोते (पिच) तयार करून 15 हून अधिक बांधकामे करण्यात आली आहेत. याप्रकरणी महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर त्यांनी चौकशीचा आदेश दिला असल्याची माहिती वॉचडॉग फाऊंडेशनतर्फे देण्यात आली. 

हेही वाचा - कॉंग्रेस शिवसेनेत अंतर्गत कलह, बंडखोरीची शक्यता

वरळी समुद्रकिनारी सुरू असलेल्या अवैध बांधकामांच्या मागे भूमाफिया असून त्यांचे महापालिका अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप केला जात आहे. या अवैध बांधकामांबाबत महापालिकेकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या; मात्र कारवाई न झाल्यामुळे आजही राजरोसपणे भराव टाकला जात आहे. त्यामुळे सीआरझेडअंतर्गत आखण्यात आलेली नियंत्रण रेषा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे असे सांगण्यात आले. 

 

वरळीतील सीआरझेडमधील अवैध बांधकामाबाबत माहिती नाही. याबाबत माहिती घेतली जाईल. अवैध बांधकाम महापालिकेशी संबंधित असल्यास कारवाई केली जाईल. 
- शरद उघडे, सहायक आयुक्त, मुंबई महापालिका 

अवैध भरावामुळे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होत असून, पर्यावरणाची हानी होत आहे. याविरोधात महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी या प्रकरणात योग्य कारवाई करावी. 
- गॉडफ्रे पिमेंटा, तक्रारदार 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Illegal construction on the sea!