शहरातील सांडपाणी व्यवस्था सुधारा!

नवी मुंबई : शहरातील नागरी वसाहतींमधून निघणारे सांडपाणी व मलमिश्रित पाण्याचा शास्त्रोक्त पद्धतीने निचरा न करता थेट नाल्यांत सोडल्यास यापुढे महापालिकेला महागात पडणार आहे. महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता थेट पाणी नाल्यांमध्ये सोडल्यास दर दिवशी तब्बल २० लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद राष्ट्रीय हरित लवादाने केली आहे. लवादाने तशा प्रकारच्या नियमावलीची नोटीस नवी मुंबई महापालिकेला पाठवली आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या शहरांमधील नैसर्गिक जलस्रोतांच्या प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आले आहे. लवादाकडे येत असलेल्या विविध प्रदूषणांच्या प्रकरणांतून जलप्रदूषणाची पातळी सर्वात वरच्या स्तरावर नोंदवली गेली आहे. मलमिश्रित, सांडपाणी हे जलप्रदूषणाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण असल्याचे तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. 

देशभरातील हातावर मोजता येतील इतकी शहरेच सांडपाण्याचा शास्त्रोक्त पद्धतीने निचरा करताना दिसतात. काही शहरांमध्ये घरातून निघणारे सांडपाणी विनाप्रक्रिया थेट नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहामध्ये सोडले जाते. त्यामुळे दुर्मीळ जलचरांच्या असंख्य प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. जलस्रोतांच्या खालावत चाललेल्या दर्जामुळे अखेर राष्ट्रीय हरित लवादाने मलनिःसारण वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्याचे नियम आखून दिले आहेत. त्यामुळे ज्या महापालिका मलनिःसारण वाहिन्यांमार्गे सांडपाणी स्वच्छ करून सोडणार नाहीत, अशा महापालिकांना एप्रिल २०२० पासून दिवसाला २० लाखांचा दंड आकारला जाणार आहे. तशा प्रकारच्या नियमावलीची नोटीस राष्ट्रीय हरित लवादाने नवी मुंबई महापालिकेला पाठवली आहे. 

नवी मुंबई शहरात नोडनिहाय मलनिःसारण केंद्रे तयार करण्यात आले आहेत. शहरातील वसाहतींमधून निघणारे सर्व सांडपाणी थेट खाडीत न सोडता आधी मलनिःसारण केंद्रातून प्रक्रिया करून नंतर खाडीत सोडून दिले जाते; मात्र आजही गावठाणे व झोपडपट्टी भागात महापालिकेला मलनिःसारण वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. सीबीडी-बेलापूरमधील झोपडपट्ट्या, तुर्भे स्टोअर्स, इंदिरानगर, दिघा, इलठणपाडा, घणसोली आदी अनेक गावठाणांमध्ये मलनिःसारण वाहिन्या पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने सुरू केलेल्या वैयक्तिक शौचालयांना नागरिकांचा प्रतिसाद असतानाही काही ठिकाणी मलनिःसारण वाहिन्या नसल्याने पालिकेला नागरिकांना सुविधा देता आलेल्या नाहीत. 

६० कोटींचा खर्च अपेक्षित
नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पालिकेने व सिडकोने तयार केलेल्या सुमारे ४४८ किलोमीटर लांबीच्या मलनिःसारण वाहिन्यांचा विकास केला. नेरूळ, दिघा व रबाळे या भागात २०१८ मध्ये मलनिःसारण वाहिन्या टाकण्याचे काम करण्यात आले. सीबीडी-बेलापूर येथील रमाबाई आंबेडकरनगर व दिघ्यातील चिंचपाडा येथे मलनिःसारण वाहिन्या तयार करण्यात आल्या आहेत; मात्र, तुर्भे झोपडपट्टी, पावणे गाव येथे मलनिःसारण वाहिन्या टाकण्याकरिता पालिकेला तब्बल ६० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 

शहरातील शंभर टक्के सांडपाणी प्रक्रीया करून सोडले जाते. गावठाणे व झोपडपट्टी येथेही मलनिःस्सारण वाहिन्यांचे जाळे तयार केले आहे. ज्याठिकाणी मलनिःस्सारण वाहिन्यांचे जाळे पोहोचू शकले नाहीत. अशा ठिकाणी सामुदायिक शौचालये तयार केले असून, मलमिश्रीत पाणी सेप्टीटॅन्कमध्ये सोडण्यात येते. 
-अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, महापालिका.