केडीएमटीची मदार खासगीकरणावर 

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमाचे (केडीएमटी) महाव्यवस्थापक मारुती खोडके यांनी आज जमा, खर्च आणि शिलकीचे अंदाजपत्रक परिवहन समितीला सादर केले. या अंदाज पत्रात खर्चाला कात्री लावत कुठलीही नवीन घोषणा नसली तरी नवीन वर्षात तिकीट भाडेवाढीची टांगती तलवार प्रवाशांवर असणार आहे. तसेच आगामी काळात केडीएमटीच्या खासगीकरणाशिवाय आर्थिक गर्तेत रुतलेले चाक वर येणार नसल्याने पालिका प्रशासन काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

पालिका मुख्यालयामध्ये दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात बुधवारी परिवहन समितीची सभा संपन्न झाली यावेळी सभापती मनोज चौधरी, सचिव संजय जाधव आणि सर्व पक्षीय परिवहन समिती सदस्य उपस्थित होते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील अन्य पालिकांचे परिवहन उपक्रम खासगीकरणकडे वळले आहेत. केडीएमटीच्या ताफ्यात 218 बस असल्या तरी प्रत्यक्षात 60 ते 70 बस रस्त्यावर धावत आहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि दुरुस्ती कार्यशाळा सक्षम नसल्याने वाढीव बस रस्त्यावर उतरवण्याचा मोठा पेच परिवहनसमोर आहे. 

दुसरीकडे वाहतूक कोंडीमुळे उपन्न घटत असल्याने आता केडीएमटीची मदार खासगीकरणावर आहे. परिवहन उपक्रम हा स्थानिक जनतेसाठी असल्याने संबंधित महापालिकेने परिवहन उपक्रमाच्या व्यवसायामधील तुटीची रक्कम संबंधित उपक्रमास देणे बंधनकारक आहे. यामुळे पालिकेने केडीएमटीला तुटीची रक्कम देताना अनुदान वाढविणे आणि इतर परिवहनप्रमाणे खासगीकरणाचा निर्णय लवकरात घेणे गरजेचे आहे. तरच केडीएमटीचे रुतलेले चाक रस्त्यावर धावेल, अन्यथा केडीएमटी बंद पडण्याची भीती आहे. 

अनुदानाचा टेकू 
केडीएमटी उपक्रम दिवसेंदिवस डबघाईला जात असून पालिकेच्या अनुदानाशिवाय केडीएमटीची बस पुढे धावू शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. मागील आठ महिन्यात केडीएमटीला कर्मचारी थकीत देणीसह 13 कोटी 87 लाख 45 हजार रुपये अनुदान मिळाले. आगामी वर्षात 35 कोंटींचे (कर्मचारी थकीत 5 कोटी रुपयांसह) अनुदान पालिकेकडे मागितले, असून पालिका किती अनुदान देते त्यावर परिवहनचा कारभार ठरणार आहे. त्यामुळे सरत्या वर्षाप्रमाणे नवीन वर्षातही प्रवाशांना सेवा आणि कर्मचारी-अधिकारी वर्गाचे वेतन देताना केडीएमटी प्रशासनला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे . 

पुन्हा स्मार्ट सिटी .... 
बहुचर्चित स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने परिवहन उपक्रमासाठी 32 कोटी 25 लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र, स्मार्ट सिटी प्रकल्पच धीम्या गतीने पुढे सरकत असून नवीन वर्षात तरी हा निधी मिळून केडीएमटीचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

भाडे वाढीशिवाय पर्याय नाही 
आर्थिक संकटात सापडलेल्या केडीएमटीच्या बस रस्त्यावर काढण्यासाठी प्रशासनाला चांगलाच घाम फुटतो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, बस दुरुस्ती खर्च शिवाय इतर खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने नवीन वर्षात प्रवाशांवर तिकीट भाडेवाढीची टांगती तलवार आहे. तिकीट भाडेवाढीचा प्रस्ताव परिवहन समिती, महासभा यांच्या मंजुरीनंतर आता सरकार दरबारी पाठवण्यात आला आहे. नवीन सरकारने मंजुरी देताच या भाडेवाढीची अंमलबजावनी करण्यात येणार आहे. 

मागील कामांची रीघ 
प्रशासनाने अंदाजपत्रकात महिला विशेष "तेजस्विनी' बसच्या निविदा, खासगीकरणामधून बस चालविणे, खासगी नोकरभरती, सरकारकडून पदे मंजूर करून देणे, बस थांबा, जाहिरात उपन्न वाढ करणे, लग्न सोहळा, शाळा सहल, खासगी-सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी बस भाड्याने देणे आदींचा समावेश केला असला तरी मागील वर्षी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातील कामांचीच री यंदाही ओढली आहे. त्यामुळे पालिकेने अनुदान दिल्यावरच ही कामे पूर्ण होतील, हे स्पष्ट आहे. शेजारील पालिकेच्या परिवहन उपक्रमांशी स्पर्धा करण्यासाठी एकही घोषणा न केल्याने उत्पन्न कसे वाढणार, वाहतूक कोंडीमुळे उपन्नातील घट कशी कमी करणार, कर्मचारी दांडी प्रकरण, घटती प्रवासी संख्या यावर नवीन वर्षात प्रशासन काय उपाययोजना करते, याकडे लक्ष्य लागले आहे. 

केडीएमटी महाव्यवस्थापकांनी सादर केलेले अंदाजपत्र 
2019-20 चे सुधारित 
जमा 69 कोटी 5 लाख 45 हजार 
खर्च 66 कोटी 81 लाख 45 हजार 
शिल्लक 2 कोटी 24 लाख 

2020-2021 चे मूळ 
जमा 91 कोटी 35 लाख 86 हजार 
खर्च 89 कोटी 25 लाख 86 हजार 
शिल्लक 2 कोटी 10 लाख