राज्य सरकार आणि रेल्वेमध्ये समन्वयाचा अभाव; दिवाळीनंतरही सरसकट लोकल प्रवासाबद्दल संभ्रमावस्था

मुंबई : राज्य सरकारने प्रस्ताव देऊन दिवाळीली उलटून गेली तरी सरसकट  लोकल प्रवासाबद्दल संभ्रम कायम आहे. राज्य सरकारने प्रस्ताव दिल्यानंतर लोकल प्रवासाचा चेंडू रेल्वेच्या कोर्टात गेला. मात्र  कोविड संसर्गाची नियमावली पाळणे कठिण आहे अस म्हणत रेल्वेने अजूनही या संदर्भात निर्णय घेतला नाही. राज्य सरकार आणि रेल्वेतील या विसंवादामळे मात्र सामान्य प्रवाशांची चांगलीच होरपळ होत आहे. रेल्वे प्रवासी संघटनांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.

राज्य सरकारने आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांसाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला त्यांना परवानगी दिली आहे. सरसकट लोकल प्रवासासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून राज्य सरकारलाअपेक्षित माहिती दिली आहे. अद्याप राज्य सरकारने कोविड 19 च्या नियमानुसार प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील कोणत्याही उपाययोजना सुचवल्या नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारच्या स्तरावर आहे, असं मध्य रेल्वेचे मुख्य  जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी म्हटलंय.

महत्त्वाची बातमी : मुंबई कॉंग्रेसमध्ये बदलांचे वारे, प्रभारींची केवळ अमरजित सिंह आणि भाई जगतापांशीच 'चाय पे चर्चा'; अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात

तर, दिवाळी जाऊन नाताळ आला तरी लोकल सेवा सामान्यांकरीता चालू करण्याबाबत राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाच्या चर्चेचे घोंगडे भिजत पडलेय. दरम्यान अनेकांचा नोकरी, धंदा, रोजगार बुडून उपासमार होत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट याचा केवळ बागूलबुवा उभा न करता  तातडीने कृती आखून कार्यालयीन वेळेचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे कल्याण कर्जत कसारा रेल्वे प्रवासी संघटना अध्यक्ष श्याम उबाळे म्हणालेत.  

निर्धार विकलांग विकास सामाजिक संघ. अध्यक्ष नितीन गायकवाड म्हणतात की,  कोरोना महामारीच्या परिस्थितीमुळे मुंबईमध्ये सामान्य नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहे. सरसकट प्रवाशांसाठी लोकल बंद असल्यामुळे व्यापार ठप्प झाला आहे. अपंगांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. कामगारांना जलद प्रवासी सुविधा नसल्याने बेरोजगारीची वेळ आली आहे. घर चालविणे जिकीरिचे झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपसातील भांडणे बंद करुन सर्वसामाण्य नागरिकांच्या प्रवासाची सोय करावी.

याबाबत सामान्य प्रवाशांनी देखील आपले मत नोंदविले आहे. रेल्वेने सामान्य महिलांना प्रवासास मुभा दिली, मात्र अद्याप पुरुषांना का नाही. कोरोनाचा संगर्गात भेदभाव नाही, मात्र रेल्वे प्रशासनाकडून असा भेदभाव का केला जात आहे. गर्दीच्या वेळा, कार्यालये सुरू होण्याच्या वेळा, बंद होण्याच्या वेळा बदलणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने विचार करायला हवंय असं अजित गोखले म्हणतात. 

महत्त्वाची बातमी : उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त, तेजस एक्सप्रेसला यार्डात व्हावं लागणार लॉकडाऊन !

रेल्वे यात्री परिषद अध्यक्ष सुभाष गुप्ता म्हणतात, मुंबईकरांना दिवाळीत दिवाळीभेट म्हणून सरसकट लोकल प्रवासाची मुभा मिळणार अशी अपेक्षा होती.मात्र, अद्याप सरसकट प्रवासाचे चिन्ह अद्याप दिसत नाही. रेल्वे प्रशासनाकडून 88 टक्के लोकल सेवा सुरू करून, रिकाम्या लोकल धावत आहे. त्यापेक्षा सरसकट प्रवाशांना परवानगी देऊन रेल्वेने रस्ते वाहतुकीचा त्रास सहन करणाऱ्या प्रवाशांना न्याय द्यावा. 

मुंबईत लोकलने प्रवास करणारे अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रवासी गरिबी रेषेच्या खाली असलेले आहेत. गेल्या आठ महिन्यापासून लोकल बंद आहे. त्याच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हात कामगार, मध्यमवयीन कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक यांना लोकल बंद असल्याचा फटका सर्वात जास्त बसला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने यावर त्वरित निर्णय घेणे फार आवश्यक आहे, असं मुंबई रेल्वे प्रवासी संघ उपाध्यक्ष शैला सामंत म्हणतात. 

( संपादन - सुमित बागुल )

lack of co ordination between railways and state government confusion over starting trains for everyone